नवी दिल्ली : भारतात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत मिळणारे वेतन झपाट्याने वाढत आहे. स्त्री-पुरुषांच्या वेतनातील तफावत आता बरीच कमी झाली असली, तरी एकाच कामासाठी महिलांना अजूनही खूपच कमी वेतन दिले जाते हे वास्तव आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, १९९३-९४ ते २०११-१२ या काळात भारतातील महिलांच्या वेतनात झपाट्याने वाढ झाली आहे. असंघटित क्षेत्रातील वेतनात संघटित क्षेत्रातील वेतनापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. संघटित क्षेत्रात रोजगार वाढला असला, तरी बहुतांश रोजगार कायमस्वरूपी नाहीत.
अहवालात म्हटले आहे की, नियमित/वेतनधारी कर्मचाºयांत महिलांच्या सहभागाचा वार्षिक दर १९९३-९४ मध्ये २.९ टक्के होता. २०११-१२ मध्ये तो जवळपास दुपटीने वाढून ४.७ टक्के झाला. राज्य, उद्योग आणि व्यवसाय अशा सर्व पातळ्यांवर वेतनातील स्त्री-पुरुष भेद कमी झाला आहे. वेतन विस्ताराची गुणवत्ताही वाढली आहे.आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत मात्र ही तफावत अजूनही खूप अधिक आहे. भारतातील स्त्री-पुरुष वेतनातील तफावत १९९३-९४ मध्ये ४८ टक्के होती. ती २०११-१२ मध्ये घटून ३४ टक्के झाली. ही तफावत नियमित आणि हंगामी, शहरी आणि ग्रामीण अशा सर्व क्षेत्रांत आहे.६२ टक्के लोक हंगामीअहवालानुसार, भारताच्या ग्रामीण भागातील महिलांचे किमान वेतन प्रतिदिन अवघे १०४ रुपये आहे. अल्प-कौशल्य व्यवसायांत महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. सन १९८३ ते २०११-१२ या काळात महिला या क्षेत्रात अधिक प्रमाणात येत गेल्या. अहवालात म्हटले की, २०११-१२ मध्ये स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांचे प्रमाण ५१.४ टक्के आहे. वेतनधारी रोजगार असलेल्या १२१ दशलक्ष लोकांपैकी १९५ दशलक्ष अथवा सुमारे ६२ टक्के लोक हंगामीस्वरूपात म्हणून काम करतात.