नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणम येथील एल. जी. पॉलिमर्स इंडियात गुरुवारी झालेल्या वायूगळतीबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) कंपनीला शुक्रवारी ५० कोटी रुपयांचा हंगामी दंड ठोठावला असून, केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले.
लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या रासायनिक कारखान्यात झालेल्या वायू गळतीची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती पाहून व जी हानी घडली त्यानुसार रक्कम निश्चित केली जात आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. लवादाने पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, एल. जी. पॉलिमर्स इंडिया, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना नोटीस बजावून १८ मेपूर्वी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.नियमांचे पालन न केल्यानेच दुर्घटनाया दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला असून, एक हजार जणांना बाधा झाली आहे. १८ मेपर्यंत अहवाल देण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. प्रथमदर्शनी मानवी जीविताची झालेली हानी, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाचे झालेले नुकसान पाहता एल. जी. पॉलिमर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला तात्काळ प्रारंभी ५० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले. वायू गळती ही नियमांचे व इतर वैधानिक तरतुदींची पूर्तता न केल्यामुळे झाल्याचे दिसते, असे लवादाने म्हटले.