विषाणू हा लोकशाहीला धोका; कोरोनाच्या उगमाची चौकशी करा - सुरेश प्रभू

कोरोनाच्या उगमाची जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) चौकशी करण्याची मागणी भारताने पहिल्यांदा केली

माजी केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंचे जी-२० व जी-७ वरील सल्लागार सुरेश प्रभू  यांची ‘लोकमत’चे नॅशनल एडिटर हरीश गुप्ता यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत.

प्रश्न : पंतप्रधान मोदी यांचे आगमन झाल्यावर भारतासाठी कोणता बदल घडला?
उत्तर : नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून भारताशी जोडले जाण्यास जग उत्सुक आहे. मोदी यांचे कार्यक्रम हे इतर देशांनी आत्मसात करावेत, असे आदर्श बनले आहेत. उदा. डिजिटल इंडिया, जन धन आणि मोबाइलद्वारे पैसे पाठवणे. कोरोना महामारीत गरिबांच्या खात्यांत थेट पैसे पाठवले गेले. हा जगासाठी  नवा प्रकार आहे. ‘हर घर जल’ हा मोदी यांनी घेतलेला नवा पुढाकार परिस्थिती बदलून टाकणारा आहे.

प्रश्न : आणखी काय?
उत्तर : मोदी बोलतात तेव्हा जग ऐकत असते हे मी खूप जवळून पाहिले आहे. हे असे होते कारण त्यांनी सामाजिक परिवर्तन घडवून आणले आणि सामाजिक विषमता कमी करीत आहेत.

प्रश्न : जी-७ पुढे कोणती आव्हाने आहेत?
उत्तर : जी-७ शिखर परिषदेत पंतप्रधान आरोग्य, हवामान बदल आणि लोकशाही आणि खुला समाज या तीन मुख्य विषयांवर बोलले.

प्रश्न : मोदी यांच्या दृष्टिकोनावर जागतिक नेत्यांचा प्रतिसाद कसा होता?
उत्तर : भारताच्या योगदानाची जगाला आज योग्यता कळली आहे. कोरोना विषाणूवरील लस बाजारात यायच्या आधी भारताने अमेरिकेसह जगाला औषधांचा पुरवठा केला आहे. इटली असो की इंग्लंड जगातील प्रत्येक देशाला अशा प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले आहे. आम्ही त्यांना एचसीक्यू आणि इतर महत्त्वाची औषधे पुरवली आहेत.

प्रश्न : हवामान बदलाबद्दल?
उत्तर : हवामान बदल हा जगासमोरचा फार मोठा प्रश्न आहे, असे मोदी म्हणाले. पॅरिस करारात जे लक्ष्य ठरवून दिले गेले होते ते पूर्ण करणारा जगात भारत हा एकमेव देश आहे. आमच्या देशातील उत्सर्जन हे जी-२० देशांमध्ये सगळ्यात कमी आहे. तिसरे सत्र हे लोकशाही आणि खुला समाज यावर होते. त्यात जी-७ शिवाय चार देशांना निमंत्रित करण्यात आले होते.

प्रश्न : विषाणू हे फार मोठा विध्वंस करण्याचे शस्त्र आहे, असे भारत समजतो का?
उत्तर : अजून आम्हाला ते माहीत नाही, पण आम्हाला ते माहीत व्हायला हवे.

प्रश्न : विषाणू हा लोकशाहीला धोका आहे, असे भारत समजतो का?
उत्तर : हे खरे आहे. पंतप्रधानांनी म्हटलेच आहे की, दहशतवाद हा लोकशाहीला धोका आहे. चौकशी व्हावी एवढेच भारताला हवे आहे.

प्रश्न : डब्ल्यूएचओने त्याची चौकशी करावी, असे पहिल्यांदा भारताने म्हटले होते ना?
उत्तर : होय. भारताने तो मुद्दा उपस्थित केला आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने चौकशी केलीच पाहिजे, असे म्हटले होते.

प्रश्न : जी-७ ने अंतिमत: ते हाती घेतल्याबद्दल तु्म्ही समाधानी आहात?
उत्तर : हो. आम्हाला देशाचे नाव माहीत नाही.

प्रश्न : चीनकडे त्याच्या भूमिकेसाठी खूप जवळून पाहिले पाहिजे याची व्यापक जाणीव जी-७ देशांना झाली, असे तुम्हाला वाटते का?
उत्तर : हे बघा, जी-७ ने कोणत्याही विशिष्ट देशाचा उल्लेख केलेला नाही. परंतु, जी-७ ने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत, त्या म्हणजे जगाने पारदर्शी आणि लोकशाही व्यवस्थेत जगले पाहिजे.

प्रश्न : चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला शह देण्यासाठी जी-७ नी पायाभूत सुविधांवर चर्चा केली आहे?
उत्तर : नाही, ते काही प्रतिउत्तर नाही. हा जागतिक पायाभूत सुविधांचा समांतर आणि नियमांधारीत विकास आहे. यजमान देशाच्या प्रकल्पांवर त्याचा बोजा नाही.

प्रश्न : भारत बीआरआयमध्ये सहभागी झाला नाही, तो जी-७ पुढाकारात सहभागी होईल?
उत्तर : हो. नियमांवर आधारित आणि भागीदारीवर आधारित अशा कोणत्याही व्यवस्थेचा भारत भाग बनेल. आम्ही फार पूर्वीपासून जी-२० मध्ये मागणी करीत आहोत. जागतिक वाढीसाठी ते गरजेचे आहे.

पंतप्रधानांनी दहशतवादाच्या विषयालाही हात घातला. दहशतवाद हा एक प्रकारचा विषाणूच नव्हे का?
उत्तर : मोदी जेव्हा लोकशाहीला असलेल्या धोक्याबद्दल बोलले तेव्हा त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही. परंतु, मला हे सांगायचे आहे की, यावेळी जी-७ ने विषाणूच्या उगमाच्या मुळाशी जायचे ठरवले. विषाणू प्रयोगशाळेतून आला की इतर कुठून? विषाणूचे मूळ शोधले गेले पाहिजे.

प्रश्न : चीनने धोका निर्माण केला  याची जगाला जाणीव होत आहे का?
उत्तर : तेथे काही सत्रे ही जी-७ देशांसाठीच होती. आम्ही त्या चर्चेत नव्हतो. आम्हाला माहीत नाही. आम्ही कोणत्याही देशाबरोबर काम करायला तयार आहोत, मात्र आमचे सार्वभौमत्व, भूभागाची एकात्मता आणि मूल्याधारित व्यवस्थेला धक्का लागायला नको.