ग्रामीण चित्र विदारकच!

देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके पूर्ण होत असताना अणि खासकरून गेल्या २० वर्षांत वेगाने आर्थिक विकास होऊनही ग्रामीण भारताचे चित्र आजही विदारक असल्याचा निष्कर्ष केंद्र सरकारने केलेल्या

नवी दिल्ली : देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके पूर्ण होत असताना अणि खासकरून गेल्या २० वर्षांत वेगाने आर्थिक विकास होऊनही ग्रामीण भारताचे चित्र आजही विदारक असल्याचा निष्कर्ष केंद्र सरकारने केलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणनेत (एसईसीसी-२०११) मध्ये अधिकृतपणे नोंदविण्यात आला आहे. विकासगंगा तळागाळापर्यंत न झिरपल्याने खेड्यातील प्रत्येक तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन आणि उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी हातमजुरीवर अवलंबून असल्याचे या जनगणनेवरून स्पष्ट होते.
सरकारद्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसच्या आधारे करण्यात आलेली ही देशातील पहिलीच कागदविरहित जनगणना आहे. १९३२ नंतर ही पहिलीच जनगणना आहे, ज्यात प्रांत विशेष, समुदाय, जाती आणि आर्थिक समूहासंबंधी विविध प्रकारचा तपशील आहे आणि कुटुंबांच्या विकासाचे त्यात आकलन करण्यात आले आहे.

या जनगणनेत सर्व ग्रामीण कुटुंबांमध्ये ज्यांचे मासिक उत्पन्न १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नाही किंवा ज्यांच्याजवळ मोटार, मासेमारी नौका वा किसान क्रेडिट कार्ड नाही, अशा ७.०५ (३९.३९ टक्के) कुटुंबांना ‘बाहेर ठेवलेले कुटुंब’ संबोधण्यात आले आहे.

ग्रामीण कुटुंबांपैकी ५.३९ कोटी कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर निर्भर आहे. ९.१६ कोटी कुटुंबे हातमजुरी करून तर किमान ४४.८४ लाख कुटुंबे दुसऱ्याच्या घरी घरकाम करून उपजीविका चालवितात. ४.०८ लाख कुटुंबे कचरा वेचून, तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून पोट भरतात.

जातींच्या संख्येबाबत मौन
सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली असली, तरी त्यात जातींच्या संख्येबाबत मात्र मौन पाळले आहे. या जनगणनेत जातींचा उल्लेख का नाही, या प्रश्नाला ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी बगल दिली. जनगणना करण्याचे रजिस्ट्रार जनरल (जनगणना) यांच्या अधिकारात येते. तेच या प्रश्नावर बोलू शकतील.

भारताची वास्तविकता जाहीर होईल. केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व धोरण निर्धारकांसाठी हा दस्ताऐवज अतिशय महत्त्वाचा ठरेल. सरकारला उत्तम धोरण तयार करण्यास मदत होईल. -अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री