विधी-१५-विदर्भावर देवेंद्र प्रसन्न - आश्वासनांचा पाऊस

व�

��धी-१५-विदर्भावर देवेंद्र प्रसन्न - आश्वासनांचा पाऊस
अन् पूर्ततेची ग्वाही- गोसीखुर्द प्रकल्प
तीन वर्षांत पूर्ण करणार
-अमरावती, अकोला विमानतळांचा विकास
- पूर्व विदर्भाचे पाणी पश्चिम विदर्भाला देणार
-अमरावतीत टेक्स्टाईल हब
नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विदर्भाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा विधानसभेत केली. या योजना निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचा निर्धार करताना महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्प २०१७ मध्ये पूर्ण करू, विदर्भातील १०२ सिंचन प्रकल्प येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले. रस्ते, सिंचन, विपणन, हवाई वाहतूक, पर्यटन, उद्योग यावर फोकस असलेल्या योजना त्यांनी जाहीर केल्या.
विदर्भात आतापर्यंत नागपूरपुरते मर्यादित असलेले हवाईिवश्व फडणवीस यांनी अमरावती, अकोल्यासाठी खुले करण्याची घोषणा केली.
दिलीप वळसे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार, विजय वडेट्टीवार या ज्येष्ठ सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर दोन दिवसांच्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. आघाडी सरकारने दहा वर्षांत न घेतलेले निर्णय आम्ही दहा दिवसांत घेतले. आमच्याकडे आघाडीसारखी ओढाताण होत नाही. विदर्भाच्या विकासाची तळमळ गेल्या १५ वर्षांत दिसली नाही आता ती कृतीतून दिसेल, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
अमरावती विमानतळाचा
तीन वर्षांत विस्तार
अमरावतीचे (बेलोरा) विमानतळ वर्षभर सारख्याच क्षमतेने चालेल अशी व्यवस्था निर्माण केली जाईल. तेथे रात्रीच्या लँडिंगची सोय केली जाईल. तसेच, तेथील धावपट्टी २३०० बाय ६० मीटर इतकी वाढविली जाईल. या बाबत विमानतळ प्राधिकरणाशी चर्चा झाली असून तीन वर्षांत विस्ताराचे काम पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर तेथे बोईंग, एअरबस ३२० सारखी जम्बो विमाने उतरू लागतील आणि विकासाचा नवा अध्याय सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अकोल्याच्या विमानतळासाठी
कृषी विद्यापीठाला तंबी
अकोला आणि शिर्डी विमानतळाचा विकास करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. अकोल्याच्या विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन दिली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ते म्हणाले की एक महिन्याच्या आत ती द्यावीच लागेल. विद्यापीठाने आडकाठी आणली तर आपण आपले अधिकार वापरू, अशी तंबीही त्यांनी दिली.
येत्या एक महिन्यात विदर्भाच्या राज्य मार्गावरील सर्व खड्डे दुरुस्त केले जातील, पूर्व विदर्भातील अतिरिक्त पाणी बुलडाण्यापर्यंत पोहोचविण्यात येईल, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील १३२ माजी मालगुजारी तलावांचा गाळ येत्या दोन वर्षांत काढून त्यांची सिंचन क्षमता वाढविली जाईल, असे ते म्हणाले.
महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम त्यांनी जाहीर केला. त्यानुसार २०१५ पर्यंत ९० हजार हेक्टर, २०१६ मध्ये १ लाख २० हजार हेक्टर, २०१७ मध्ये १ लाख ९० हजार हेक्टर तर २०१८ मध्ये २ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनीचे सिंचन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्योगांना स्वस्त वीज
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या बाजूच्या राज्यांमध्ये आपल्यापेक्षा स्वस्त वीज आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ओपन ॲक्सेसमधून विदर्भातील उद्योगांना स्वस्त वीज देणार असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी शासन वीज नियामक आयोगाकडे मंजुरी मागेल, असे ते म्हणाले.
अमरावतीत टेक्स्टाईल हब
अमरावतीनजीकच्या नांदगावपेठ एमआयडीसीत टेक्स्टाईल हब उभारण्यात येईल. त्या ठिकाणी दोन वर्षांत दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ६५०० जणांना रोजगार दिला जाईल. टेक्स्टाईल हबमधील उद्योगांना अनुदान दिले जाईल. तीन उद्योजकांना आधीच जमीन देण्यात आली आहे आणखी सहा उद्योग येण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना फास्ट ट्रॅक मंजुरी दिली जाईल. याशिवाय चंडीगडच्या एका नामांकित कंपनीनेही जागा पाहिली आहे, असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
----------------------------------------
नोगा फॅक्टरी बुटीबोरीला
सध्या हिंगणा औद्योगिक वसाहतीत असलेली नोगा ही फळप्रक्रिया फॅक्टरी बुटीबोरीला हलवून तिचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची सध्याची तीन हजार टन क्षमता पाच हजार टनांपर्यंत नेली जाईल.
-----------------------------------------
फडणवीस यांच्या काही घोषणा
- लोणारला (जि.बुलडणा) वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा देणार.
-लहान शहरांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी
-नागपूर शहरापासून पाच किलोमीटरनंतर उद्योग उभारणीला मंजुरी. या आधी ही अट २० किलोमीटरची होती.
-सेवाग्राम-पवनारचे गांधी सर्किट पूर्ण करणार.
-कृषी विद्यापीठाचे विभाजन. धान संशोधन आणि शिक्षणासाठी नवे विद्यापीठ.
-विदर्भाच्या सर्व नगरपालिकांमधील मुख्याधिकाऱ्यांची पदे तातडीने भरणार.
- ताडोबामध्ये इको टूरिझमला प्रोत्साहन देणार. त्यासाठी तीन वर्षांत आराखडा.
-नागपूर व परिसरात बुद्धिस्ट सर्किटची उभारणी करण्यासाठी आराखडा तयार करणार.
- पूर्व विदर्भात असलेले अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भाला देणार. वैनगंगेचे पाणी बुलडाणापर्यंत पोहोचवून तीन लाख हेक्टर जमिनीचे सिंचन.
- वन संवर्धन कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार. विदर्भ सघन सिंचन योजनेसाठी पाच वर्षांत ५०० कोटी रु.
- फळे आणि भाज्यांच्या लागवडीचे क्षेत्र दोन लाख हेक्टरवरून तीन लाख हेक्टरपर्यंत वाढविणार.
-अकोला येथे उभारणार वातानुकूलित कोल्ड स्टोअरेज. त्यातून शेतीमाल आणि इतर नाशवंत मालाची साठवण होईल. निर्यातीच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल. या कोल्ड स्टोअरेजची क्षमता १० लाख क्विंटलची असेल.
- बियाणे महामंडळाची गोदामे आकोट, दर्यापूर आणि चिखलीमध्ये उभारणार. विदर्भात सात निर्यात सुविधा केंद्र एक वर्षांत पूर्ण करणार.
- विदर्भाबरोबरच मराठवाडा आणि खान्देशातही मृद सर्वेक्षण प्रयोगशाळा उभारणार.
- काटोलमधील बंद संत्रा प्रक्रिया केंद्र पुन्हा सुरू करणार. त्यासाठी न्यायालयाबाहेर तडजोडीसाठी सरकार पुढाकार घेईल. वरुड किंवा मोर्शी येथे नवीन संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प.
- विदर्भातील १४ बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी ६६ कोटी रु.देणार.
- वखार महामंडळाची १७ नवीन केंद्रे सुरू करून तेथे मालताारण योजना राबविणार.
- नागपूर येथे टर्मिनल मार्केटसाठी १०० एकर जागा संपादित केली असून एक वर्षाच्या आत तेथे पीपीपी तत्त्वावर विकासक नेमून बांधकाम सुरू करणार.
- नागपुरात ट्रिपल आयटी व एम्ससाठी जमीन उपलब्ध करून देणार.
- मेयो इस्पितळाचा वर्षानुवर्षे रखडलेला विकास मार्गी लावणार.
- सुपरस्पेशालिटी इस्पितळात डायलेसिस आणि किडनी प्रत्यारोपणासाठीच्या आवश्यक सुविधा तीन महिन्यांत देणार.
- नागपूर सुधार प्रन्यास कायम ठेवत महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी प्राधिकरण करू.
- गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयात तातडीने रेस्क्यू सेंटर सुरू करण्यासाठी २० कोटी रु.
----------------------------------------------------