Vice President Jagdeep Dhankhar on SC: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या विधानावरुन त्यांच्यावर टीका होत असतानाही ते आपल्या मतावर ठाम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. त्यानंतर जगदीप धनखड यांनी न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत असे म्हटलं होतं. जगदीप धनखड यांच्या विधानावर विरोधकांनी रोष व्यक्त केल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा एकदा उघडपणे आपले मत व्यक्त केले. संसदेत लोकशाही सर्वोच्च आहे असा पुनरुच्चार जगदीप धनखड यांनी केला.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर आणि मर्यादांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संसद सर्वोच्च आहे आणि संविधान कसे असेल हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार प्रतिनिधींना (खासदारांना) आहे, त्यांच्यापेक्षा कोणीही वर असू शकत नाही, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले. राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होतो. त्यांच्या वक्तव्यावर काही लोकांकडून टीका केली जात उपराष्ट्रपतींनी हे विधान केले आहे.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आज दिल्ली विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात बोलत होते."संसद ही देशातील सर्वात मोठी संस्था आहे आणि संविधान कसे असेल हे निवडून आलेले खासदार ठरवतील. कोणतीही संस्था संसदेपेक्षा वर असू शकत नाही. एकदा न्यायालयाने म्हटले की संविधानाची प्रस्तावना हा त्याचा भाग नाही, तर दुसऱ्या वेळी म्हटले की प्रस्तावना ही संविधानाचा भाग आहे," असे जगदीप धनखड म्हणाले.
लोकशाहीमध्ये संवाद आणि खुली चर्चा खूप महत्त्वाची आहे. जर लोक गप्प राहिले तर त्यामुळे नुकसान होऊ शकते असे धनखड यांनी म्हटलं. "संवैधानिक पदांवर असलेल्या लोकांनी नेहमीच संविधानानुसार बोलले पाहिजे. आपल्या संस्कृतीचा आणि भारतीयतेचा अभिमान बाळगायला हवा. देशात अशांतता, हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे योग्य नाही. गरज पडल्यास कठोर पावलेही उचलली पाहिजेत," असेही जगदीप धनखड म्हणाले.