‘पक्षांतर बंदी’वरील निवाडाच कायम

दोन दशकांपूर्वी पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात दिलेल्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली : दोन दशकांपूर्वी पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात दिलेल्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
संसदेवर निवडून आलेल्या किंवा नियुक्त केल्या गेलेल्या सदस्याला पक्षातून काढून टाकल्यानंतरही तो पक्षाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधिल असतो असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
न्या. रंजन गोगोई, पी. सी. पंत आणि अरूण मिश्र यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील राजकीय नेते अमर सिंह आणि अभिनेत्री व खासदार जयप्रदा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. आम्ही हे प्रकरण विस्ताराने ऐकून घेतले.
आम्ही प्रश्नाला उत्तर देत नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. पक्षातून काढून टाकलेल्या संसद सदस्याने (तो किंवा ती) पक्षाचा आदेश फेटाळून लावल्यास तो किंवा ती अपात्र ठरते का हे सर्वोच्च न्यायालयाला निश्चित करायचे होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)