''‘वाहन’ विधेयकामुळे राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप नाही''

वाहन अधिनियम विधेयक गेल्या पाच वर्षांपासून संसदेत मंजूर करवून घेता आले नाही, अशी खंत केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : माझ्या विभागाने अनेक प्रयत्न केलेत; परंतु वाहन अधिनियम विधेयक गेल्या पाच वर्षांपासून संसदेत मंजूर करवून घेता आले नाही, अशी खंत केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. मी स्वत: अपघातग्रस्त होतो. पाय चार ठिकाणी मोडला होता. माझी वेदना समजून घ्या. सर्वांच्या आक्षेपांना मी उत्तर देईन. या विधेयकामुळे राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप होणार नाही, लोकहितासाठी यास सहकार्य करा, अशी कळकळीची विनंती गडकरी यांनी लोकसभेत केली.वाहन अधिनियम विधेयक स्थायी समिती, संयुक्त समितीकडून काही सुधारणांसह पुन्हा लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यावेळी गडकरी यांनी सर्वांना सहकार्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, हे विधेयक १८ राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांनी तपासले. त्यानंतर संसदेत मांडले. दोन्ही सदनांनी स्थायी समिती व संयुक्त समितीकडे ते पाठवले. दोन्ही समित्यांच्या अहवालानातंर राज्यसभेत मांडले. तेथे नामंजूर झाले. राज्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा आक्षेप चुकीचा आहे.हा विषय संयुक्त सूचीतला असल्याने त्यात बदलाचा अधिकार केंद्र व राज्यालाही असल्याचे नमूद करुन राज्यांवर अंमलबजावणीची सक्ती नसल्याचा पुनरुच्चार गडकरी यांनी केला. नवे वाहन खरेदी केल्यावर आरटीओ कार्यालयात नेण्याऐवजी डिलरनेच नोंदणी करावी. आरटीओला थेट पेसे मिळतील. आक्षेपांवर चर्चा करावी. एकतर माझी समजूत घाला किंवा माझ्याकडून समजून घ्या, असे भावनिक आवाहनही गडकरी यांनी केले.>काय म्हणाले गडकरी?दरवर्षी अपघातात दीड लाख लोकांचा मृत्यू तर पाच लाख जखमी होतात. एकाच व्यक्तीला दिल्ली, जयपूर, मुंबईतही वाहन परवाना मिळतो. कारण जगात केवळ भारतातच परवाना सर्वात सोप्या पद्धतीने मिळते. लोकांमध्ये कायद्याविषयी सन्मान, भीती नाही. लोक दंडाला घाबरत नाहीत. पाच वर्षांत साडेतीन चार टक्के अपघात कमी झालेत.तामिळनाडूने प्रयोग करुन १५ टक्क्यांपर्यंत अपघात कमी केले. हा राजकीय मुद्दा नाही. लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे.>तरतुदीरस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये मदतनिधी देण्याची तरतूद नव्या वाहन अधिनियम कायद्यात करण्यात आली आहे.जखमींना अडीच लाख रुपये मदत द्यावी लागेल. दिव्यांगांना वाहन परवाना. दळणवळण परवाना नूतनीकरण तीनऐवजी पाच वर्षांनी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. चालक परवान्याची मुदत संपण्याआधी व नंतर वर्षभराची मुदत नूतनीकरणासाठी देण्यात येणार आहे.