लोकमत न्यूज नेटवर्क । प्रवासासाठी वा अन्य कोणत्याही कारणासाठी घराबाहेर पडल्यावर लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राची कधी गरज लागेल याची काही शाश्वती नसते. त्यामुळे अनेक जण मोबाइलमध्ये या प्रमाणपत्राची सॉफ्ट कॉपी बाळगून असतात. परंतु प्रमाणपत्र दाखवण्याची वा तत्सम कोणतीही सक्ती केलीच नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रकरण काय?दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये तसेच त्यांच्या निवासस्थानीच लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने ‘लसीकरण सर्वांसाठी’ या अभियानांतर्गत निवासस्थानानजीक वा निवासस्थानी लसीकरण या पर्यायांचा समावेश केला असल्याचे सांगितले.दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना-प्रतिबंधक लसीचे डोस घेण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.सर्व राज्यांनाही तशा सूचना देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.कोरोनासंदर्भातील जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगण्याची सक्ती केलेली नाही.सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने आपले हे म्हणणे मांडले आहे.मास्कला सुटी नाहीमास्क वापरण्यातून दिव्यांगांना सवलत दिली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.दिव्यांग व्यक्तींना ही सवलत देता येणार नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.मास्क वापरणे हे जागतिक परिमाण आहे. कोरोनाविरोधातील ते प्रभावी अस्त्र असल्याने मास्क वापरण्याच्या सक्तीतून दिव्यांगांना वगळता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे.