- राजेन्द्र जोशी डेहराडून : उत्तराखंडमधील चारही धामांच्या ठिकाणी भाविकांना उत्तम सेवा मिळण्यासाठी तेथील व्यवस्था विश्वस्तरावरील बनवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी सांगितले. लोकमत वृत्तपत्र समुहाचे एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य विजय दर्डा यांच्याशी झालेल्या भेटीत रावत म्हणाले की, आज आमच्याकडे ५७ आमदार असताना आम्ही राज्यातील धार्मिक स्थानांची व्यवस्था सुदृढ करणार नाही तर कधी?
रावत यांनी सांगितले की, उत्तराखंडची स्थापना झाल्यानंतर पं. नारायण दत्त तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पहिल्यांदा काँग्रेस सरकारनेही चार धामांच्या व्यवस्थेला मार्गावर आणण्याच्या उद्देशाने श्राईन बोर्डची स्थापना करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, राजकीय इच्छाशक्तीच्या कमतरतेमुळे आणि राजकीय हतबलतेमुळे ते असे करू शकले नाहीत. त्यानंतर आलेल्या सरकारांनीही या विषयाला हात घालणे उचित समजले नाही.
आमच्या सरकारने हा विषय बळकट इच्छाशक्तीने हाती घेऊन त्यात यशही मिळवले, असे रावत म्हणाले. ऐतिहासिक देवस्थानम प्रबंधन (श्राइन बोर्ड) कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या धामांशी संबंधित सगळे पक्ष, पंडा समाज आणि स्थानिक लोकांच्या अधिकारांत कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही.
देशात इतर मठ-मंदिरांत होत असलेल्या कथित लूट-लुबाडणुकीच्या प्रश्नावर रावत म्हणाले की, जेव्हा श्री बद्रीनाथ-केदार मंदिर समितीचे अध्यक्ष मनोहरकांत ध्यानी होते त्या काळात त्यांनी स्थानिक लोकांसह पंडा समाजाच्या व्यवस्था कडेकोट केली. त्यानंतर समितीशी संबंधित मंदिरांत कोणत्याही प्रकारच्या अव्यवस्थेचा प्रकार घडला नाही.
मुख्यमंत्री रावत म्हणाले, देवस्थानम प्रबंधन विधेयक विधानसभेत मांडले जायच्या आधी त्याला रस्त्यापासूनविधानसभेपर्यंत बराच विरोध केला गेला. परंतु, सरकारच्या इच्छाशक्तीसमोर विरोधाला काही अर्थ नसतो. चारधामची व्यवस्था विश्वस्तरीय असावी अशी आमच्या सरकारची इच्छा आहे. या धामांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रगाढ श्रद्धा आहे आणि ते पूर्ण सहकार्य करीत आहेत. रावत यांनी ही माहितीही दिली की, केदारनाथ मंदिर पुननिर्माण कार्यात जिंदल समूह शून्यपेक्षाही खाली तापमान असलेल्या केदारनाथ धामला जे कार्य करीत आहेत ते कौतुकास्पद आहे. सोबतच धामावर त्यांची श्रद्धा आहे.
सज्जन जिंदल यांच्या जिंदल समुहाने केदारनाथ धाममध्ये २०० कोटी रूपयांचे पुननिर्माण काम केले. समूह बद्रीनाथ धाममध्येही कार्य करण्यास इच्छूक आहे. यासाठी उत्तराखंडचे अधिकारी आणि जिंदल समूहाचे अधिकारी यांची बैठक या महिन्यात मुंंबईत होणार आहे.फोटो-१२ रावत नावाने पाठवला आहे.
देवस्थान बोर्ड विधेयक मंजूर करणे, उत्तराखंडमध्ये अवैध दारूवर प्रतिबंध लावणे तथा राज्याच्या खाण धोरणाला पारदर्शक बनविल्याबद्दल विजय दर्डा यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. चित्रपट चित्रिकरणासाठी गोव्यात उत्तराखंडला मिळालेल्या ‘बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन अवार्ड’साठीही विजय दर्डा यांनी रावत यांचे अभिनंदन केले.
रावत यांचे पारदर्शक धोरण आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यांच्या सरकारच्या झिरो टोलरन्स धोरणाचेही दर्डा यांनी कौतुक केले. महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडच्या प्राचीन संबंधांचा उल्लेख करुन दर्डा म्हणाले, ही दोन्ही राज्ये एकत्र येण्याने उत्तराखंडची आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होऊ शकते.
पर्यटनाला चालना
मुख्यमंत्री रावत यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. डेहराडून ते मसुरीपर्यंत एलिवेटेड रोड बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे पर्यटक मोठ्या संख्येने आकर्षित होतील. महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने पर्यटक दरवर्षी उत्तराखंडात येतात. कायदा आणि व्यवस्थेच्या चांगल्या स्थितीमुळेही पर्यटन वाढत आहे.
मी मद्याचा विरोधक
मुख्यमंत्री रावत यांनी दारुविरुद्धच्या आपल्या कठोर भूमिकेवर कायम राहण्याचा संकल्प व्यक्त केला. ते म्हणाले की, दारू न वाटल्यामुळे आपण निवडणूकही हरलो होतो. दारूवरील प्रतिबंधाबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य विजय दर्डा त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्याशी चर्चा करताना.