नवी दिल्ली: पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल मानल्या जात आहेत. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षानं कंबर कसली आहे. उत्तराखंडनं (Uttarakhand Assembly Election) गेल्या वर्षभरात तीन मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. भाजप नेतृत्त्वानं राज्यातील नेतृत्त्व बदलत नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना किती यश आलं याचं उत्तर पुढल्या वर्षी मिळेल.
देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडमधील सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपनं जोरदार तयारी सुरू केली आहे. उत्तराखंडमधील मतदार कोणत्याच पक्षाला लागोपाठ कौल देत नाहीत, असं इतिहास सांगतो. या राज्यानं काँग्रेस आणि भाजपला आलटून पालटून सत्ता दिली आहे. त्यामुळे सत्ता टिकवायची असल्यास भाजपला नवा इतिहास घडवावा लागेल.
उत्तराखंडमध्ये विधानसभेच्या एकूण ७० जागा आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं ५६ जागा जिंकल्या. मात्र २ महिन्यांपूर्वी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं केलेल्या सर्वेक्षणातून पक्षाची अवस्था कमकुवत असल्याचं समोर आलं. भाजपला सत्ता कायम ठेवायची असल्यास २८ आमदारांना पुन्हा संधी देता कामा नये, असं हा सर्व्हे सांगतो. त्यामुळे २८ आमदारांचं तिकीट कापून भाजप नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊ शकतो.
उत्तराखंडमध्ये आतापर्यंत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात संघर्ष झाला आहे. मात्र यंदा अनेक मतदारसंघांत तिहेरी लढत पाहायला मिळू शकते. आम आदमी पक्ष उत्तराखंडमध्ये सर्वच्या सर्व ७० जागा लढवणार आहे. कर्नल कोठियाल आपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील. अनेक मतदारसंघात आपचं वर्चस्व वाढलं आहे. या ठिकाणी काँग्रेस, भाजपला फटका बसू शकतो. त्यामुळे सर्वच पक्षांसाठी ही निवडणूक आव्हानात्मक मानली जात आहे.