उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं आधार कार्डच्या मदतीनं ८००० कोटींहून अधिक रुपयांची बचत केली आहे. अहवालानुसार 'आधार'च्या मदतीनं गेल्या नऊ वर्षांत उत्तर प्रदेश सरकारनं ७९ लाख बनावट लाभार्थी पकडले आहेत. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) १२ अंकी आधार क्रमांक जारी करतं. आधार कार्ड भारतात राहणाऱ्या लोकांसाठी ओळख आणि घराच्या पत्त्याचा पुरावा म्हणून काम करतं. त्याचा उपयोग विविध सरकारी विभागांकडून थेट लाभ योजनेसाठी (DBT) केला जातो.
UIDAI फेस ऑथेंटिकेशन किंवा थंप प्रिंट आणि रेटिना स्कॅन यांसारख्या बायोमेट्रिक्सच्या मदतीनं लाभार्थी ओळखण्यात मदत होते. अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की सरकारनं आधारच्या मदतीने ७९,०८,६८२ बनावट लाभार्थ्यांना यादीतून वगळलं आहे. यातून एकूण ८,०६२.०४ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
बहुतांश बनावट लाभार्थी अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं वगळले आहेत. या विभागानं एकूण ५५.५१ लाख बनावट लाभार्थींना यादीतून काढून टाकलं असून यातून ७,०६५.१० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्याच वेळी, मूलभूत शिक्षण विभागानं १७.३१ लाख बनावट लाभार्थी शोधून काढले आहेत. ज्यामुळे सुमारे १७४.९५ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
महिला कल्याण विभागाने केली १६३ कोटींची बचतसमाजकल्याण विभागाने २.९२ लाख बनावट लाभार्थी पकडले असून त्यातून २९६.३८ कोटी रुपयांची बचत केली आहे. तर, महिला कल्याण विभागाने २.७ लाख बनावट लाभार्थींना यादीतून वगळल्याने १६३ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. अहवालानुसार, UIDAI च्या लखनौ कार्यालयातून माहिती मिळाली आहे. यानुसार २९ सप्टेंबर २०१० रोजी आधार लागू झाल्यापासून उत्तर प्रदेशातील २२.४ कोटी लोकांनी बायोमेट्रिक आयडी प्रणालीमध्ये स्वतःची नोंदणी केली आहे.
अहवालानुसार, DBT मध्ये आधार बनावट आणि डुप्लिकेट लाभार्थ्यांना यादीतून वगळण्यात आलं आहे. यामध्ये आधार आधारित प्रमाणीकरणाची मदत घेण्यात आली आहे. यामध्ये आरडी उपकरणांवर बोटांच्या ठशांची मदत घेण्यात आली आहे. केवळ योग्य लाभार्थींचे प्रमाणीकरण केले जाईल आणि केवळ त्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जातील, असं UIDAI उपमहासंचालक लेफ्टनंट कर्नल प्रशांत कुमार सिंह म्हणाले.