उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला रोजगाराच्या बाबतीत मठे यश मिळाले आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशातील बेरोजगारी दर आता 4.4 टक्क्यांवरून केवळ 2.9 टक्क्यांवर आला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) च्या ताज्या सर्वेक्षणात ही माहिती देण्यात आली आहे.
बेरोजगारीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनाही मागे टाकले आहे. यूपी खालोखाल तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो, येथील बेरोजगारी दर 3.2 टक्के आहे. केरळमधील बेरोजगारी दर 5.8 टक्के, बंगालमधील 6.2 टक्के आणि पंजाबमध्ये 7.2 टक्के आहे.
बेरोजगारी आणि उद्योगांसंदर्भातील घटनांवर लक्ष ठेवून असलेल्या संस्थेने सांगितल्यानुसार, राजस्थानातील बेरोजगारी दर 28.8 टक्के एवढा आहे. झारखंडमधील बेरोजगारी दर 14.2 टक्के एवढा आहे. तर दिल्लीत हा दर 11.2 टक्के एवढा आहे.
CMIE च्या मासिक अहवालानुसार, गेल्या मार्च महिन्यातील यूपीतील बेरोजगारी दर 4.4 टक्क्यांवरून कमी होऊन एप्रिल महिन्यात 2.9 टक्यांवर आला आहे. एका सरकारी प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, योगी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 2017 ते 2022 दरम्यान 5 लाख सरकारी नौकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रोजगारावर लक्ष ठेवून चालविलेल्या योजनांत नवीन उद्योग आणि रोजगार निर्मितीत मोठी भूमिका पार पाडली आहे. उद्योग आणि व्यवसाय वृद्धीमुळे उत्तर प्रदेशात सर्वात कमी बेरोजगारी आहे.''