वॉशिंग्टन: मागील काही दिवसांच्या आडमुठ्या भूमिकेनंतर आता कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात भारताला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी त्यांचे अमेरिकन समकक्ष जॅक सुलविन यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर अमेरिकेनं लसीकरणासाठी लागणारा कच्चा माल पुरवण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतातील लसीकरण मोहिमेला गती मिळणार आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव लवकर आटोक्यात येईल. भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऍस्ट्राझेनेकाच्या मदतीनं कोविशील्ड लस तयार करते. यासाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेहून येतो. मात्र अमेरिकेनं कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे लस उत्पादन अडचणीत आलं. मात्र दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी संवाद साधल्यानंतर ही निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली. अमेरिकेनं भारताला पीपीई किट, रॅपिड टेस्टिंग कीट, ऑक्सिजन जनेरशन संदर्भात मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय अमेरिकेच्या आरोग्य खात्यातील तज्ज्ञांचं पथकही भारतात येणार आहे. हे पथक भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासोबत कोरोनाचा फैलाव कमी करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करणार आहे.भारताला तातडीनं कोरोना लसींचा साठा अन् कच्चा माल पुरवा; अमेरिकन सरकारवर दबाव वाढलाभारतातील लस उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी अमेरिकेनं लसीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. याशिवाय अमेरिकेची डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन आगामी काळात भारताला २०२२ च्या अखेरपर्यंत १०० कोटी कोरोना डोस तयार करता येतील इतक्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य करणार आहे. आधी 'अमेरिका फर्स्ट' भूमिका, मग दबाव वाढलाभारतानं लसीच्या कच्च्या मालासाठी अमेरिकेकडे मदत मागितली होती. पण ज्यो बायडन प्रशासनानं अमेरिका फर्स्ट अशी भूमिका घेत भारताला कोरोना लसीसाठी लागणारा कच्चा माल पुरवण्यास असमर्थतता दर्शवली. यानंतर विविध स्तरातून अमेरिकन सरकारवर दबाव वाढला. ऍस्ट्राझेनेकासह अन्य कोरोना लसी आणि जीवनरक्षक औषधं त्वरित भारताला पाठवण्याची मागणी यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्सनं केली. यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिकेतील शक्तिशाली संस्था मानली जाते. या संस्थेसोबतच काही अमेरिकन खासदार आणि प्रभावी भारतीय अमेरिकी व्यक्तींनीदेखील भारताला तातडीनं मदत देण्याची मागणी बायडन प्रशासनाकडे केली होती.