धनाजी कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
जौनपूर : मोकाट जनावरांनी राज्यभरातील शेतकऱ्यांना तर जेरीस आणले आहेच; पण मतदारांना सामोरे जाताना उमेदवारांच्या तोंडाला फेस आणला आहे. जनावरांचा प्रश्न २०१७ पासूनच अधिक तीव्रतेने समोर आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या खुर्चीने जनावरांच्या शिंगांचा धसका घेतल्याचे चित्र आहे. तर समाजवादी पक्ष तोडीस तोड टक्कर द्यायला सज्ज आहे.
हा प्रश्न जाणून घेण्यासाठी नक्खी घाट, लारावीर, भोजुवीर आणि एका आश्रमाच्या खासगी गोशाळेला भेट दिली. पलायन, धर्मांतर, हिंदू-मुस्लीम, पाकिस्तान असे मुद्दे शेवटच्या टप्प्यात हवेत विरून गेले आहेत. पूर्वांचलमध्ये मोकाट जनावरांचा मुद्दा मोठा बनला आहे. रस्त्यापासून ते शेतापर्यंत सगळीकडे सांड आणि मोकाट जनावरे याचेच राज्य दिसते. समाजवादी पक्षाने ग्रामीण भागांमध्ये हा मुद्दा योगी सरकारचे अपयश म्हणून मतदारांसमोर मांडला आहे.
बाराबंकीमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या सभेच्या काही वेळ आधी मोकाट जनावरे सोडण्यात आली होती, त्यावरून याचे गांभीर्य लक्षात येईल. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत सगळे या मुद्याचा कौशल्याने मुकाबला करण्याची रणनीती आखत आहेत.
रामपाल सिंह एक शेतकरी आहेत. ते म्हणाले, दिवस मावळतीकडे झुकायला लागला की जनावरे शेताच्या दिशेने चालायला लागतात. शेतात शिरून उभ्या पिकाची नासाडी करतात. यापासून वाचण्यासाठी रात्रभर शेतकरी जागा असतो. दिवसाची रोजी बुडवून शेताची राखण करावी लागते.
आधुनिक उपकरणांमुळे उपयोगिता संपली
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती फार चांगली नाही. ट्रॅक्टर आल्यानंतर सांड किंवा बैलांची उपयोगिता संपली आहे. एका जनावराला दररोज कमीत कमी १० किलो गव्हाचा भुस्सा आणि १५ किलो हिरवा चारा दिला जातो. म्हणजे एका जानवरावर दररोज १३० ते १५० रुपये खर्च येतो. खर्च परवडत नसल्याने भाकड गायीला मोकाट सोडले जाते.
का वाढली जनावरे?
- उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागात मोकाट जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाराणसीतील पशू वैद्यकीय कल्याण अधिकारी अजय प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, गायीने दूध देणे बंद केले की, तिला मोकाट सोडले जाते.
- यूपी सरकारने गायीच्या बाबतीत कठोर शिक्षेचे नियम केले आहेत. त्यामुळे भाकड जनावरांची विक्री करता येत नाही. ही जनावरे शेतात वीज प्रवाहित तारांना चिकटण्याचा धोका आहे.