नवी दिल्ली : महिलांच्या गर्भपात कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्व महिला या विवाहित असोत किंवा अविवाहित असोत महिलांना कायद्याने गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वाच्च न्यायालयाने गुरुवारी निरिक्षण नोंदवले आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेनेंसी कायगद्यामध्ये सुधारणा करताना हा निर्णय दिला.
'अविवाहित महिलांनाही २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार एमटीपी कायदा आणि या संदर्भात कायद्यात बदलावरुन हा निर्णय दिला आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार काढला आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.एका अविवाहित महिलेला नको असलेली गर्भधारणा होऊ देणे हे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याविरोधात असेल. या कायद्यात २०२१ मध्ये केलेल्या सुधारणेनंतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा कलम ३२ मध्ये पतीऐवजी पार्टनर या शब्दाचा वापर उपयोग केला आहे.तसेच कोर्टाने एम्सला एक मेडिकल बोर्ड स्थापन करुन महिलांवर गर्भपाताचा काही धोका आहे का याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना सर्वाच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.
एका महिलेने सर्वाच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. काही महिलांसाठीच २० ते २४ आठवड्यांचा गर्भाला गर्भपाताला करण्याची परवागनी आहे. या संदर्भात एका महिलेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा २००३ कायदा ३ विरोधात याचिका दाखल केली होती. यावेळी खंडपीठाने सांगितले की, महिला अविवाहित असल्याने त्यांना गर्भपात नाकारता येत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटले.