Union Budget Session :संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून(9 मार्च 2025) सुरू होत असून, त्यात अनेक मुद्द्यांवर सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी होण्याची शक्यता आहे. मतदार यादीतील कथित फेरफार, मणिपूरमधील हिंसाचार आणि ट्रम्प प्रशासनाशी भारताचे संबंध...असे मुद्दे उपस्थित करण्याचा विरोधी पक्षांचा विचार आहे. तर अनुदानाच्या मागण्यांसाठी संसदेची मंजुरी मिळवणे, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करणे, मणिपूरच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवणे आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे यावर सरकारचे लक्ष असेल.
याशिवाय गृहमंत्री अमित शाह मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीसाठी वैधानिक प्रस्ताव मांडू शकतात. तर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी मणिपूरचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर मणिपूरमध्ये 13 फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.
विरोधकांचा आरोपडुप्लिकेट मतदार फोटो ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकाच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. अलीकडेच, तृणमूल काँग्रेसने हा मुद्दा उपस्थित करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगानेही पुढील तीन महिन्यांत सुधारात्मक पावले उचलण्याची घोषणा केली. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये इतर राज्यांतील मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा टीएमसीचा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे.
काही मतदारांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक एकच असू शकतो, परंतु लोकसंख्येची माहिती, विधानसभा मतदारसंघ आणि मतदान केंद्र यासारखी इतर माहिती वेगळी असेल, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक वक्फ दुरुस्ती विधेयक लवकर मंजूर करून घेणे, ही सरकारची पहिली प्राथमिकता असेल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितले होते की, सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयक लवकरच मंजूर करून घेण्यास उत्सुक आहे. यामुळे मुस्लिम समाजाचे अनेक प्रश्न सुटतील. विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीने या विधेयकावर आपला अहवाल लोकसभेत सादर केला आहे.
इंडिया आघाडीची रणनीती काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, इंडिया आघाडीचे नेते वक्फ विधेयकाला संयुक्तपणे विरोध करण्यासाठी चर्चा करतील. काँग्रेस निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेचा मुद्दा उचलत राहील. तसेच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेस ट्रम्पच्या परस्पर-शुल्क धमक्यांचा मुद्दा उपस्थित करेल आणि या धमक्यांना सामोरे जाण्यासाठी द्विपक्षीय सामूहिक संकल्पाची मागणी केली जाईल.