नवी दिल्ली, दि. 22 - तिहेरी तलाक विरोधात लढाई सुरु करणा-या शायरा बानो यांनी तिहेरी तलाकसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुस्लिम महिलांसाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुस्लिम समाजातील महिलांची स्थिती समजून घ्या. या निर्णयाचा स्विकार करुन लवकरात लवकर कायदा बनवा असे शायरा बानो निकालानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या.
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिले. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधले होते.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी तिहेरी तलाकसंबंधी आपला निकाल सुनावला. तिहेरी तलाक ही प्रथा बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिला आहे. तसेच, केंद्र सरकारनं सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश खेहर यांनी दिले आहेत. दरम्यान, कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर 6 महिने बंदी घालण्यात आली आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. देशभरातील मुस्लिम महिलांचं या निकालाकडे लक्ष लागले होते. निकाल संपूर्णपणे नि:ष्पक्ष असावा आणि कुणालाही तक्रार करण्यास वाव राहू नये या उद्देशाने निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच प्रमुख धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे.
तिहेरी तलाकची सुनावणी करणा-या घटनापीठातील पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकला अवैध ठरवले तर, दोन न्यायामूर्तींनी ही प्रथा कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन मतांनी तिहेरी तलाकची प्रथा बेकायदेशीर ठरली आहे.
दरम्यान, 11 ते 18 मेदरम्यान नियमित सुनावणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी सुनावणी दरम्यान कोर्टानं असे म्हटले होते की, 'मुस्लिम समुदायात विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी ही सर्वात वाईट प्रथा आहे'. तिहेरी तलाक ही प्रथा विशिष्ट विचारसरणीच्या गटांच्या मते ‘कायदेशीर’ असली तरी प्रत्यक्षात ‘अत्यंत वाईट’ आणि ‘अनिष्ट’ आहे, असेही सुप्रीम कोर्टानं म्हटले होते.