अनधिकृत होर्डिंगकडे पालिकेचे दुर्लक्ष राजकीय दबावामुळे दिरंगाई : नेत्यांचे उद्देश साध्य झाल्यावर होते कारवाई

नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महापालिका प्रशासन राजकीय दबावामुळे अनधिकृत होर्डिंगकडे दुर्लक्ष करत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी होर्डिंगबाजी सुरूच आहे. नेते व पदाधिकार्‍यांचा होर्डिंगचा उद्देश साध्य झाल्यानंतर प्रशासन कारवाई करत आहे.
अनधिकृत होर्डिंगविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिकांना दिले आहेत. परंतु यानंतरही नवी मुंबईमध्ये होर्डिंजबाजी सुरूच आहे. शुक्रवारी बिल्डर्स असोसिएशनच्या प्रदर्शनामुळे वाशी परिसरास अनधिकृत होर्डिंगचा विळखा पडला होता. आसाम भवनजवळ दाटीवाटीने होर्डिंग लावण्यात आले होते. विजेच्या खांबांवरही बॅनर लावण्यात आले होते. याविषयी नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. पालिकेचे विभाग अधिकारी राजेंद्र चौघुले व इतर अधिकारी या ठिकाणी असतानाही सर्वांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती. कार्यक्रम संपल्यानंतर सायंकाळी होर्डिंग हटविण्याचे काम करण्यात आले.
शहरात रेल्वे स्टेशन, महत्त्वाचे चौक, प्रत्येक प्रभागामध्ये मतदार नोंदणीपासून विविध कार्यक्रमांचे होर्डिंग झळकत आहेत. परंतु त्यावर काहीही कारवाई केली जात नाही. विविध राजकीय पक्षाचे नेते व पदाधिकारी यांच्यापासून व्यावसायिक जाहिराती फुकटात लावल्या जात आहेत. पालिकेचे अधिकारी दोन ते तीन दिवस या होर्डिंगना अभय देवून नंतर कारवाई करत आहेत. राजकीय दबावामुळेच कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याविषयी नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
चौकट
हेल्पलाइनवर २२ तक्रारी
महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंगविषयी कारवाई करण्यासाठी १८००२२२३०९ व १८००२२२३१० हे टोल फ्री नंबर सुरू केले आहेत. ४ डिसेंबरपासून या नंबरवर २२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे हेल्पलाइन नंबर नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी पालिकेने योग्य जाहिरातच केलेली नाही.

फोटो
१२होर्डींग, वाशीमध्ये मालमत्ता प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाल्यानंतर सायंकाळी करण्यात आलेली कारवाई