लखनऊ/नवी दिल्ली - जातिभेद रोखण्यासाठीच्या नव्या ‘यूजीसी’ नियमावलीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी स्वागत केले.
कोणावरही अत्याचार किंवा अन्याय होणार नाही याची खात्री करणे, हेच खरे न्यायदान असल्याचे यादव यांनी म्हटले आहे. अखिलेश यादव यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर)वर प्रतिक्रिया देताना खरा न्याय म्हणजे कोणावरही अन्याय न होणे असा असून, न्यायालयाने हेच ग्राह्य धरले आहे. कायद्याची भाषा आणि त्यामागचा हेतू हे दोन्ही स्पष्ट असायला हवे, असे म्हटले आहे. मायावती यांनीही निर्णयाचे समर्थन करताना सध्याची परिस्थिती पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने या नवीन नियमावर स्थगिती देण्याचा आजचा निर्णय योग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
यूजीसीने हे नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी सर्व घटकांना विश्वासात घेतले असते आणि तपास समिती इत्यादींमध्ये सवर्ण समाजाला ‘नैसर्गिक न्याय’ तत्त्वांतर्गत योग्य प्रतिनिधित्व दिले असते, तर देशात सामाजिक तणावाचे वातावरण निर्माण झाले नसते, असे त्या म्हणाल्या.
‘...हा निर्णय महत्त्वपूर्ण’यूजीसीच्या वादग्रस्त ‘समता नियमावली’ला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी करताना या नियमावलीतील तरतुदी ‘सनातन धर्म’ विभागणाऱ्या होत्या, असा दावा केला. भारताची सांस्कृतिक एकता आणि सनातन मूल्यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, असे गिरीराज सिंह म्हणाले.
‘भेदभाव निर्माण करणारी’शिवसेना उद्धव गटाच्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती देण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत ही नियमावली अस्पष्ट, मनमानी आणि कॅम्पसमध्ये अधिक भेदभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया दिली.नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध आपण आवाज उठवणे सुरूच ठेवू, असे प्रियांका चतुर्वेदी ठामपणे म्हणाल्या.
Web Summary : Political leaders welcome the stay on UGC's anti-caste discrimination rules. Akhilesh Yadav emphasizes justice ensures no injustice. Mayawati supports the decision, citing the need for inclusivity. Others highlight concerns about cultural unity and potential discrimination.
Web Summary : यूजीसी के जातिवाद विरोधी नियमों पर रोक का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया। अखिलेश यादव ने जोर दिया कि न्याय सुनिश्चित करता है कि कोई अन्याय न हो। मायावती ने समावेशिता की आवश्यकता का हवाला देते हुए फैसले का समर्थन किया। अन्य लोगों ने सांस्कृतिक एकता और संभावित भेदभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।