लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशातील सर्व विद्यापीठांनी त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा येत्या सप्टेंबरपर्यंत उरकाव्यात, या ६ जुलै रोजी जारी केलेल्या निर्देशांवर विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ठाम असून, या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.
आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात एकूण तीन याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. देशभरातील विविध विद्यापीठांमधील ३१ विद्यार्थी, युवा सेनेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे, तसेच अंतिम वर्षाचा एक विद्यार्थी कृष्णा वाघमारे यांनी या याचिका केल्या आहेत. देशातील कोरोनाची साथ अद्याप ओसरलेली नसताना परीक्षा घेण्याची सक्ती करणे हे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे ‘यूजीसी’चे हे निर्देश रद्द करावेत, अशी त्यांची विनंती आहे.
याचिकांच्या उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोग म्हणतो की, कोराना साथीसह सर्व आनुषंगिक बाबींचा साकल्याने विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोग म्हणतो की, स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षांचे स्वरूप आणि वेळ ठरविण्याचे विद्यापीठांना पुरेसे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विद्यापीठे या परीक्षा आॅनलाईन, आॅफलाईन किंवा या दोन्ही पद्धतींच्या मिश्रणानेही घेऊ शकतात. शिवाय जे विद्यार्थी आता परीक्षा देऊ शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी नंतर स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी, असेही विद्यापीठांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोग्य धोक्यात घालून परीक्षा देण्याची विद्यार्थ्यांवर व परीक्षा घेण्याची विद्यापीठांवर सक्ती केली जात आहे, हे म्हणणे बरोबर नाही. ‘सीबीएसई’ व ‘आयसीएसई’ या केंद्रीय परीक्षा मंडळांनी स्वीकारलेले सूत्र विद्यापीठांनीही स्वीकारावे व आधीच्या वर्षांच्या परीक्षांमधील कामगिरीच्या आधारे विद्यार्थ्यांना पदवी द्यावी, या याचिकाकर्त्यांच्या सूचनेस विरोध करताना आयोग म्हणतो की, अंतिम पदवी परीक्षा व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. अध्ययन ही वर्धिष्णू प्रक्रिया असते व विद्यार्थ्याने किती ज्ञान संपादन केले आहे, याचे मूल्यमापन फक्त परीक्षेतच केले जाऊ शकते. शिवाय पदवीचा विद्यार्थ्याच्या नोकरी-व्यवसायातील संधीशी व आयुष्यातील भावी प्रगतीशी घनिष्ठ संबंध असल्याने पदवी ही विश्वासार्ह पद्धतीनेच दिली जायला हवी.राज्यांना अधिकार नाहीमहाराष्ट्र व दिल्ली सरकारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील विद्यापीठांना पदवी परीक्षा न घेण्याचा आदेश दिला आहे; परंतु ‘यूजीसी’ म्हणते की, राज्यांना असा अधिकार नाही. कारण पदवी परीक्षा हा थेट शिक्षणाच्या दर्जाशी संबंधित विषय आहे व यासंबंधीचे अधिकार राज्यघटनेने फक्त केंद्र सरकारला दिलेले आहेत.केंद्र सरकारच्या वतीने आयोगाने हा निर्णय घेतला असून, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही त्यास मंजुरी दिली आहे. शिवाय हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यात न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकत नाही.