वीज कंपन्यांसाठी ‘उदय’ योजना

विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) सहन करावा लागणारा तोटा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता या क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

- प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली

विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) सहन करावा लागणारा तोटा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता या क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या अंतर्गत या कंपन्यांच्या वित्तीय आणि परिचालन दक्षतेसाठी उज्ज्वल डिस्कॉम इन्श्युरन्स योजना (उदय) सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती ऊर्जा, कोळसा, नवीन आणि नवीनीकरण ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल यांनी सोमवारी राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
या योजनेचा मुख्य उद्देश वीज वितरण कंपन्यांच्या दक्षतेत सुधारणा करणे आणि वितरण क्षेत्रात व्याजाचा बोजा, वीज उत्पादन खर्च आणि वाणिज्यिक तोटा कमी करणे हा आहे, असे स्पष्ट करून गोयल म्हणाले, राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांच्या खराब वित्तीय स्थितीमागची जी कारणे समोर आलेली आहेत त्यात उच्च व्यापक तांत्रिक आणि वाणिज्यिक तोटा, उच्च सरासरी पुरवठा खर्च आणि कमी सरकारी उत्पन्न यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील ‘महावितरण’ या वीज वितरण कंपनीला २०१३ मध्ये सबसिडी प्राप्तीच्या आधारावर २८० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, झारखंड, मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांना सबसिडी प्राप्तीच्या आधारावर होणारा तोटा १५०० ते १४ हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

- सुधारणात्मक उपाययोजनांच्या रूपात राज्य ३० सप्टेंबर २०१५ च्या स्थितीनुसार वीज वितरण कंपन्यांवरील थकीत कर्जाची ७५ टक्के रक्कम देईल.
याशिवाय कोळसा लिंकेज युक्तिकरण, अधिसूचित मूल्यांवर कोळसा वितरित करणे, मागणीचे व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता उपाय आणि तांत्रिक व वाणिज्यिक तोटा कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील, असे गोयल यांनी दर्डा यांना सांगितले.