ईपीएफ नीट चालत नसतानाच दोन नव्या पेन्शन योजना

गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यवसायिकतेचा अभाव; ईपीएफ पेन्शन वाढविण्याची मागणी

सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्मचारी भविष्य निधी निवृत्ती वेतन योजना-१९९५ (ईपीएफ पेन्शन योजना) नीट चालत नसतानाच केंद्राने अटल श्रमयोगी मानधन योजना व कर्मयोगी मानधन योजना या दोन नवीन पेन्शन योजना आणल्या आहेत. अटल श्रमयोगी योजना ही असंघटित कामगारांसाठी आहे. यात १८ ते ४० वय असलेले कामगार सहयोगी होऊ शकतात व त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळेल. कर्मयोगी मानधन योजना १.५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या तीन कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. यातही त्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३००० पेन्शन दरमहा मिळणार आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे ६५ लाख सदस्य पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी १७ लाख पेन्शनर्सना ५०० ते १००० पेन्शन मिळते. २३ लाख पेन्शनर्सना १००० ते १५०० व साधारणत: २५ लाख सदस्यांना १५०० ते ३००० पेन्शन मिळते जी तुटपुंजी आहे. योजना सुरू करताना सरकारने प्रत्येक सदस्याला २७,००० पेन्शन मिळेल, असे आश्वासन दिले होते, ते फोल ठरले आहे.

सध्या ईपीएफ पेन्शन योजनेचे एकूण ६.५० कोटी सदस्य आहेत. ते दरमहा १२५० प्रमाणे ७५०० कोटीचे अंशदान देतात. या योजनेतून एकूण निधी चार लाख कोटीवर पोहचला आहे व त्यावर वर्षाला ४०,००० कोटी व्याज मिळू शकते. पण गुंतवणुकीच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला फक्त १२००० ते १४००० कोटी मिळतात व ते ६५ लाख सदस्यांना पेन्शन म्हणून वाटले जातात. त्यामुळे ईपीएफ पेन्शन कमी आहे. ती वाढवून मिळावी म्हणून ईपीएफ पेन्शनधारक संघर्ष समिती निवृत्त कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वात अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अटल श्रमयोगी मानधन व कर्मयोगी मानधन योजनांचे काय भवितव्य आहे यावर राऊत म्हणाले, या दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे. परंतु सरकार हे अंशदान करू शकेल का मोठा प्रश्न आहे. ते झाले नाही तर या दोन्ही योजना ईपीएफ पेन्शन योजनेप्रमाणे रडतखडत चालतील असे भाकीत राऊत यांनी केले.

आंदोलन करणार
नव्या पेन्शन योजनांमध्ये सरकार १००० अंशदान देण्याची घोषणा करते. पण तसे अंशदान ईपीएफ पेन्शन योजनेसाठी नाही. या योजनेत सरकार विमा व प्रशासकीय खर्चाचे १.१६ टक्के अंशदान करते.
ते किमान चार टक्के केल्यास ६५ लाख ईपीएफ पेन्शनधारकांचा प्रश्न सुटू शकतो आणि याच मागणीसाठी ईपीएफ पेन्श्नधारक संघर्ष समिती १५ जुलै रोजी देशभरच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयांसमोर आंदोलन करणार आहे अशी माहितीही राऊत यांनी दिली.

दोन्ही योजनांमध्ये सरकार प्रत्येक सदस्यासोबत १००० अंशदान करणार आहे. त्यामुळे किमान ३००० मासिक पेन्शन सरकार देणार आहे.