वाढत्या बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

2018-19 शेवटच्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पन्न अर्थात जीडीपीत घसरण झाली आहे.

ठळक मुद्देदेशाच्या अर्थव्यवस्थेची कमी होत असलेली गती नव्या सरकारची चिंता वाढवणारी आहे.2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पन्न अर्थात जीडीपीत घसरण झाली आहे. विकास आणि रोजगारासाठी दोन समित्यांची स्थापना

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा शपधविधी पार पडल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी देशातील बेरोजगारी वाढल्याचे समोर आले. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली असून देशातील अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि वाढत्या बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी दोन नवीन कॅबिनेट समित्या स्थापन केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी आर्थिक विकास आणि गुंतवणूक तथा रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी नवी कॅबिनेट समित्या स्थापन केल्या. गुंतवणूक आणि विकास यावर आधारित कॅबिनेट समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, नितीन गडकरी आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचा समावेश आहे.याचबरोबर, रोजगार आणि कौशल्य विकास यासंबंधी दहा सदस्य असलेली एक समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,  कौशल्य विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार आणि हरदीप सिंह पुरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एनएसएसओच्या आकडेवारीनुसार, 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पन्न अर्थात जीडीपीत घसरण झाली आहे. त्यामुळे नव्या सरकारसाठी देशातील अर्थव्यवस्था मोठी समस्या असणार आहे. गेल्या वित्तीय वर्षात जीडीपीचे लक्ष्य अंदाजे 7.2 टक्के होते.मात्र, 6.8 टक्क्यांवर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी देशातील बेरोजगारीत वाढ झाल्याचे समोर आले. गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील बेरोजगारी दर 6.1 टक्के इतका आहे. बेरोजगारीची ही टक्केवारी गेल्या 45 वर्षातली सर्वाधिक असल्याचेही समोर आले आहे. 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर गेल्या 45 वर्षातला सर्वाधिक असल्याचे यावरुन स्पष्ट होत आहे.