दोन कोटींवर खटले प्रलंबित

देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दोन कोटींवर खटले प्रलंबित असून यापैकी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक खटले दहा वर्षांपासून निपटाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कायदे मंत्रालयाने ही आकडेवारी दिली आहे.

नवी दिल्ली : देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दोन कोटींवर खटले प्रलंबित असून यापैकी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक खटले दहा वर्षांपासून निपटाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कायदे मंत्रालयाने ही आकडेवारी दिली आहे.
राष्ट्रीय न्यायालयीन डाटा ग्रीडच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आकडेवारीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत विविध राज्यांच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये एकूण २,६०,९९८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
यापैकी ८३ लाख ४६२ खटले (४१.३८ टक्के) गेल्या दोन वर्षांतील आहेत, तर २१ लाख ७२ हजार ४११ खटले (१०.८३ टक्के) दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अडकले आहेत.
‘जस्टिस डिलिव्हरी अ‍ॅण्ड लीगल रिफॉर्म्स’ या विषयावर कायदे मंत्रालयातर्फे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दस्तावेजांमध्ये ही माहिती नमूद आहे. या आकडेवारीत देशातील सर्व न्यायालयांचा समावेश नसल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मापदंड नाहीत
एखादा खटला केव्हा प्रलंबित मानला जायचा यासंदर्भात कुठलेही मापदंड नसल्याने या क्षेत्रातील धोरण निर्मात्यांची मोठी अडचण होत असल्याचे कायदा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)