संशोधन सुविधांसाठी दोन कोटींचे अनुदान

जळगाव : उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेला केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातर्फे संशोधन सुविधांसाठी दोन कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यापैकी एक कोटी ६५ लाख रुपयांचे अनुदान पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झाले आहे. या अनुदानातून संस्थेत संशोधन उपकरणांची खरेदी व देखभाल करण्यात येईल. डीएसटी-फिस्ट या प्रकल्पाकरीता संचालक प्रा.डॉ.आर.डी.कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा.जितेंद्र नारखेेडे व प्रा.पवन मेश्राम या प्रकल्पाची देखरेख करणार आहेत.

ज�

��गाव : उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेला केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातर्फे संशोधन सुविधांसाठी दोन कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यापैकी एक कोटी ६५ लाख रुपयांचे अनुदान पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झाले आहे. या अनुदानातून संस्थेत संशोधन उपकरणांची खरेदी व देखभाल करण्यात येईल. डीएसटी-फिस्ट या प्रकल्पाकरीता संचालक प्रा.डॉ.आर.डी.कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा.जितेंद्र नारखेेडे व प्रा.पवन मेश्राम या प्रकल्पाची देखरेख करणार आहेत.

मणियार विधी महाविद्यालयात विशेष विधी व्याख्यान
जळगाव : एस.एस.मणियार विधी महाविद्यालयात मुंबई ग्रामीणचे माजी पोलीस आयुक्त धनराज वंजारी यांनी मार्गदर्शन केले. रोटरी क्लबचे अध्यक्ष सुरेश केसवाणी, रोटरी क्लब ईस्टचे अध्यक्ष संजय गांधी, प्राचार्य डॉ.बी.युवाकुमार रेड्डी, प्रा.शमा सराफ, ॲड.भुसारी, नित्यानंद पाटील, प्रा.डी.आर.क्षीरसागर, प्रा.रेखा पाहुजा, प्रा.जी.व्ही.धुमाळे, प्रा.योगेश महाजन, डॉ.विजेता सिंग, प्रा.अंजली बोंदर, प्रा.ज्योती भोळे, प्रा.कैलास बोरसे, ग्रंथपाल प्रवीण चौधरी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन व आभार डॉ.विजेता सिंग यांनी मानले.

सुशिक्षीत बेरोजगारांना २० हजार रुपये मानधन द्या
जळगाव : शासन काही वर्षांपासून सुशिक्षीत व बेरोजगार तरुणांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत नोकरी देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. शासनाने सुशिक्षीत बेरोजगारांना २० हजार रुपये मानधन द्यावी अशी मागणी अध्यक्ष शाम साळुंखे यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. नोकर भरती दरम्यान ठिकठिकाणी अनियमितता होत असल्यामुळे पात्र व गरजवंत उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.

अल्पसंख्याक संस्थांच्या प्रस्तावाची चौकशी व्हावी
जळगाव : केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागातंर्गत आयडीएमआय योजनेद्वारे शाळांच्या बांधकामासाठी ५० लाख रुपये प्रती संस्थेला अनुदान देण्यात येत असते. या वर्षभरात ८७ अल्पसंख्याक संस्थांचे प्रस्ताव केंद्रशासनाकडे पाठविण्यात आले होते. हे सर्व प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी संबधित अधिकार्‍यांची चौकशी करावी या आशयाची मागणी राज्य फेडरेशन ऑफ धार्मिक व अल्पभाषिक संस्थांचे अध्यक्ष पी.ए.इनामदार व सचिव करीम सालार यांनी केली आहे.