RG Kar Case: आरजी कार प्रकरणात दोषी असलेल्या संजय रॉयला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर कलकत्ता उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यासंदर्भात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आरजी कार बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉय याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संजय रॉयला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र आता संजय रॉयला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर कोलकाता उच्च न्यायालयात एक ट्विस्ट आला आहे.
कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी एका ३२ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉय याला सियालदह न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. संजय रॉयला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात यावी अशी पश्चिम बंगाल सरकारची आणि पीडितेच्या कुटुंबियांची मागणी होती. मात्र तसा निर्णय न झाल्याने पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी पार पडलीय.
मात्र आता पीडितेचे कुटुंबिय गुन्ह्यात दोषी असलेल्या संजय रॉयला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी करत नसल्याचे समोर आलं आहे. पीडितीचे वकील गार्गी गोस्वामी यांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाला त्यांची भूमिका कळवली. याप्रकरणी पीडितेच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारपेक्षा स्वतंत्र विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपी संजय रॉय आणि सरकारचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.
राज्य सरकार आणि सीबीआय आरजी कर प्रकरणात फाशीची मागणी करत आहेत. संजय रॉयच्या शिक्षेबाबत आपल्याला कोणतीही अडचण नसल्याचा अर्ज पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणातील अन्य दोषींवर लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी पीडित कुटुंबीयांनी केली आहे. "फक्त त्यांच्या मुलीने आपला जीव गमावला म्हणून याचा अर्थ गुन्हेगारालाही आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागेल असे नाही," असे गोस्वामी यांनी न्यायालयात पीडितेच्या कुटुंबाच्या वतीने सांगितले.
पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल किशोर दत्ता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ट्रायल कोर्टाचा निकाल अपुरा होता. दत्ता यांनी अशा कायद्याचा उल्लेख करत अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी देतो, असं सांगितले.
"सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे म्हटले होते की अशा प्रकरणांमध्ये केवळ केंद्र सरकारच अपील करू शकते, परंतु एका दुरुस्तीत स्पष्ट केले आहे की राज्ये देखील कठोर शिक्षेची मागणी करू शकतात," असं दत्ता म्हणाले. या प्रकरणात राज्याचे प्रतिनिधित्व मजबूत करण्यासाठी दत्ता यांनी सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची विनंतीही केली.