लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक विधेयक मांडले. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या भारतीय फौजदारी कायद्याच्या संपूर्ण फेरबदलासाठी हे विधेयक सादर केले आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहितेने घेतली जाईल. नव्या विधेयकातून राजद्रोहाचे कलम वगळण्यात येणार आहे. तसेच इंग्रज काळातील कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत.
अमित शहांनी ३ कायदे रद्द करण्याची केली घोषणा, CrPC दुरुस्ती विधेयक मांडले; जाणून घ्या काय होणार बदल
नव्या विधेयकातून राजद्रोहाचे कलम वगळण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारने नवे तीन विधेयक आणले आहेत. आज लोकसभेत हे विधेयक मांडले. आता या विधेयकाचे फक्त तरतुदी आहेत. हे बदल महत्वपूर्ण आहेत, या विधेयका संदर्भात गेल्या काही दिवसापासून चर्चा सुरू आहे. राजद्रोहाचे कलम जरी जात असले तरी नव्या भारतीय दंड संहीतेमध्ये सेक्शन १५० जे आहे ते सुद्धा महत्वाच आहे. यात कडक तरदुदी करण्यात आले आहेत.
लहान मुलांच्या गुन्ह्यात शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. निवडणुकांत पैसे वाटण्याच्या गुन्ह्यात एक वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. स्वत:ची ओळख लपवून फेक आयडेंटीटी वापरुन लैगिंग संबंध ठेवणे, किंवा लग्नासाठी खोटी आश्वासने देणे याविरोधात कलम आणणार असल्याचे बोलले जात आहे. आता हे विधेयक स्टॅन्डींग कमिटीकडे गेले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. आम्ही ते बदलत आहोत. त्यात बदल करून नवीन कायदे आणले जात आहेत. अमित शहा यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता, २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३ यांचा समावेश आहे.