नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे आता अनेक लहान गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या तरतुदी हटविण्याचा विचार करीत आहे. यामध्ये तिकिटाशिवाय प्रवास करणे किंवा पायरीवर उभे राहून प्रवास करणे यासाठी फक्त दंड आकारण्याची तरतूद असणार आहे. यासाठी तुरूंगवासाची असणारी तरतूद हटविली जाण्याची शक्यता आहे.
या प्रकारणांचा कोर्टामधील भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक भारतीय कायदे व तरतुदी हटविण्याचा करण्याचा विचार करीत आहे. यात रेल्वे कायदा 1989 च्या अंतर्गत एक अवैध कृती म्हणून भीक मागणे यासारख्या गुन्ह्यांना हटविणे देखील समाविष्ट आहे. या योजनेशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रालयाने आता कायद्याच्या सर्व तरतुदींचा व्यापक आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे किरकोळ उल्लंघन केल्याप्रकरणी खटला चालवणे सोपे होऊ शकेल.
कॅबिनेट सचिवांनी सर्व मंत्रालयांना अशा किरकोळ गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. आम्ही मंत्रालयाच्या विद्यमान कायद्यांचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, असे रेल्वे संरक्षण दलाचे महासंचालक अरुण कुमार यांनी सांगितले. सध्या, संशयितांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी गव्हर्नमेंट रेल्वे पोलीस (जीआरपी) यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, जे अशा गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला दाखल करतात. रेल्वे आणि रेल्वे परिसरात प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी आरपीएफ आणि जीआरपी यांच्यावर संयुक्तरित्या आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी अटक आणि खटला दाखल करण्यासाठी जबाबदारी आरपीएफवर आहे.
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी १ जून रोजी सर्व मंत्रालये आणि विभागांना एका पत्राद्वारे यासंबंधी आढावा घेण्यास सांगितले होते. सध्या रेल्वे, रेल्वे स्टेशन किंवा रेल्वे मालमत्तेशी संबंधित गुन्हा केल्यास दंड, तुरूंग किंवा दोन्ही शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे. विनाकारण अलार्म चेन खेचणे, तिकीट न घेता प्रवास करणे, राखीव कोचमध्ये प्रवास करणे किंवा तेथून जाणे अशा गुन्ह्यांत आता तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तदतूद केली जाणार नसल्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कायद्यानुसार 16 तरतुदी हटविण्याची शक्यता आहे.
आणखी बातम्या...
21 जूनला होणार जगाचा अंत? जाणून घ्या, माया कॅलेंडरच्या दाव्यामागील सत्य...
चिनी सैन्याला आता उत्तर देण्याची वेळ आली आहे - कॅप्टन अमरिंदर सिंग
तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय, 13.35 लाख लोकांना मिळणार आर्थिक मदत
मानसिक रुग्णांना विमा का मिळत नाही?, सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल
पाण्यापेक्षा कच्चे तेल स्वस्त! मग पेट्रोल 10 दिवसांत 5 रुपयांपेक्षा महाग का झाले?