जीएसटीविरुद्ध व्यापारी संतप्त, सुरत येथे घेणार बैठक, देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

वस्तू आणि सेवा करप्रणाली (जीएसटी) लागू होऊन ७५ दिवस उलटले असतानाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी असून, व्यापा-यांनी देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

- नितीन अग्रवालनवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा करप्रणाली (जीएसटी) लागू होऊन ७५ दिवस उलटले असतानाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी असून, व्यापा-यांनी देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.देशभरातील ६ कोटी व्यापा-यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या संघटनेचे असे म्हणणे आहे की, जीएसटी व्यापाºयांसाठी दु:स्वप्न ठरत आहे. अनेक शंका निर्माण होत आहेत. जीएसटी व्यापा-यांवर बळजबरीने लादण्यात आला. जीएसटी परिषदेने तर व्यापा-यांशी चर्चा करण्याची तसदीही घेतली नाही. व्यापा-यांवर सातत्याने दबाव वाढत असल्याने कॅटने १८ व १९ सप्टेंबर, अशी दोन दिवस सुरत येथे बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सद्य:स्थितीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. सोबतच भविष्यतील कृती आणि देशव्यापी आंदोलनाबाबतही चर्चा केली जाणार आहे, असे संघटनेचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले.सुलभ करप्रणालीचा सरकारने वायदा केला होता; परंतु जीएसटी नेटवर्क पोर्टलच्या निराशाजनक कामगिरीने तसेच राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे व्यापा-यांच्या सर्व आशा धुळीस मिळाल्या, असेही त्यांनी म्हटले आहे. जीएसटीएन पोर्टल सपशेल कुचकामी ठरले आहे. परिणामी, व्यापा-यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. संगणकाविना काम करणा-या ६० टक्के व्यापा-यांसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरली. जीएसटीएन प्रणालीबाबत राज्य सरकारने व्यापारी आणि ग्राहकांना जागरूक करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचचले नाही. सरकारला सहकार्य करण्याची व्यापा-यांची तयारी आहे.तिघांशी सामन्याची तयारी ठेवाजीएसटी नेटवर्कमधील तांत्रिक उणिवांमुळे व्यापारी त्रस्त असून, सरकारही हैराण आहे. तांत्रिक पैलूंची पडताळणी आणि त्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीची पहिली बैठक शनिवारी आहे. पोर्टलमधील तांत्रिक उणिवांमुळे सरकारला जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी लागली होती.