आरबीआय व केंद्रामधील वाद चिघळणार, आता 'हे' दोन अधिकारी आले आमने-सामने 

विशेष म्हणजे या वादात मंत्रालयाच्या टॉप अधिका-यांनी आता उडी घेतली आहे.

नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारमधील वाद काही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. आरबीआयनं झालेले मतभेद सार्वजनिक केल्यानंतर आता अर्थ मंत्रालयानंही आरबीआयवर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे या वादात मंत्रालयाच्या टॉप अधिका-यांनी आता उडी घेतली आहे. त्यामुळे सरकार आणि आरबीआयमधील वाद आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

आर्थिक प्रकरणातील अर्थ मंत्रालयाचे सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी आरबीआयचे उप गव्हर्नर वीरल आचार्य यांच्या विधानावर टिप्पणी केली आहे. त्यानंतर आरबीआयनं आपल्या वेबसाइटवर अन्य उप गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथ यांनी जमशेदपूरमध्ये या आठवड्यात दिलेलं व्याख्यान अपलोड केलं आहे. ज्यात पैशांची उणीव भागवण्यासाठी सरकार कसं अपयशी ठरतंय, याचा दाखला देण्यात आला आहे. बँका मजबूत झाल्याचा फक्त ढिंढोरा पिटला जातोय. परंतु खरी परिस्थिती तशी नाही, असं ते म्हणाले आहेत. 

मंत्रालयाचे आर्थिक प्रकरणातील सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांच्यावर आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयातील संबंध चांगले राहतील, अशी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेचा सन्मान न करणा-या सरकारांना आज नाही, तर उद्या बाजारातील आक्रोशाला सामोरं जावं लागतं, असं वीरल आचार्य म्हणाले होते. या विधानाचा हवाला देत गर्ग यांनी देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही 73वर पोहोचला आहे. तर ब्रेंट क्रूड ऑइलही 73 डॉलरच्या खाली आले आहे.

बाजाराची परिस्थिती 4 टक्के सुधारली आहे. बाँड यील्ड्स 7.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. हाच बाजारांचा आक्रोश आहे काय, असा प्रश्नही सुभाष चंद्र गर्ग यांनी उपस्थित केला आहे. वीज क्षेत्रातील योजनांमध्ये अडकलेल्या बँकांच्या समस्येच्या समाधानावरून केंद्र आणि आरबीआयमध्ये वाद आहेत. या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्रालयानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला तीन पत्रे पाठवली आहेत. विशेष म्हणजे ही पत्रे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट 7 अंतर्गत पाठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला आदेश देऊ इच्छितात, अशीही चर्चा आहे. यापूर्वी या कायद्याचा कधीही वापर करण्यात आलेला नाही.