अर्थसंकल्पातील टॉप २० मुद्दे
By Admin | Updated: February 28, 2015 16:27 IST2015-02-28T16:20:45+5:302015-02-28T16:27:37+5:30
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून कोणाचा झाला फायदा, आम आदमीसाठी अच्छे दिन येतील का याचे उत्तर देणारे प्रमुख मुद्दे
अर्थसंकल्पातील टॉप २० मुद्दे
नवी दिल्ली, दि. २८ - अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी मोदी सरकारची अर्थनीती स्पष्ट करणारा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वसामान्यांना फारसा दिलासा न देता उद्योजकांना चालना देणा-या या अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत...
१. करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत बदल नाही, मात्र आरोग्य विमा योजनेत करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा १५ हजारांवरुन २५ हजारांवर, पेन्शन फंडात ५० हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करमुक्त. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणा-यांना २ टक्के अतिरिक्त कर.
२. २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचा प्रयत्न, याअंतर्गत शहरी भागात २ कोटी व ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्याची गरज, या घरांमध्ये २४ तास वीज, स्वच्छ पाणी आणि शौचालय या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार.
३. संरक्षण क्षेत्रासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची वाढ, यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठी २ कोटी ४६ लाख ४२७ कोटी रुपयांची तरतूद.
४. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावे स्कील डेव्हलपमेंट देणारी योजना जाहीर. त्यासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद, निधीअभावी कोणताही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना राबवणार.
५. सेवाकर २ टक्क्यांनी वाढवून १४ टक्के ऐवढा करण्यात आला आहे.
६. विदेशामधली संपत्ती दडवल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व कराच्या ३०० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करणार.
७. अटल पेन्शन योजना जाहीर, यामधील ५० टक्के पैसे सरकार भरणार तर गोरगरीबांसाठी पंतप्रधान
८. देशात दरवर्षी ८०० टनाची आयात होते. देशात २०००० टन सोने असल्याचा अंदाज. या सोन्यापासून उत्पन्न मिळेल अशी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव. यासाठी गोल्ड बॉन्ड स्कीम आणणार.
९. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, पायाभूत सुविधांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांची अधिक गुंतवणूक करणार.
१०. बँकांच्या माध्यमातून कृषि कर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपये वितरीत करणार. मनरेगासाठी ३४,६९९ कोटी रुपये.
११. सॉइल हेल्थ योजनेसाठी व कृषिला चालना देण्यासाठी व ठिबक सिंचनासाठी ५३०० कोटींची यासाठी तरतूद.
१२. कॉर्पोरेट टॅक्स भारतात ३० टक्के आहे जो जगात सगळ्यात जास्त आहे. हा कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर
१३. महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडमध्ये एक हजार कोटी रुपये.
१४. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी १५० देशांसाठी व्हीसा ऑन अरायव्हलची सुविधा देणार.
१५. कोळसा खाणींच्या लिलावातून राज्य सरकारला आर्थिक लाभ,
१६. योगा क्लासेसना सेवा कर लागू असणार नाही.
१७. अल्पसंख्याक समाजातील युवकांसाठी नयी मंझिल योजना.
१८. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी.
१९. लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी मुद्रा बँक, यामध्ये SC व ST समाजातील उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देणार.
२०. १ एप्रिल २०१६ पासून देशभरात जीएसटी कर प्रणाली लागू करणार.
काय झाले महाग
सेवा कर १४ टक्के झाल्याने ऑनलाइन तिकीट, क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड, टेलिफोन, मोबाईल व वीज बिल, इंटरनेट, वायफाय अशा अनेक सुविधा महागणार आहे. याशिवाय रेल्वे, हवाई प्रवास, शिक्षा, कर्ज, कुरियर, वैद्यकीय सुविधाही महागणार असून याचा फटका सर्वसामान्यांनाच बसणार आहे. सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थही महागणार आहेत. हॉटेलमध्ये जेवणेही आता खिशाला कात्री लावणार आहे.
काय झाले स्वस्त
एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या चामड्याचे चपला व पर्स, भारतीय बनावटीचे मोबाईल फोन, एलईडी व एलसीडी टीव्ही, एलईडी लॅंप व लाईट, सोलर वॉटर हिटर, अगरबत्ती, मायक्रोव्हेव ओव्हन, रेफ्रिजरेटरचे कम्प्रेसर. पॅकेटबंद फळ आणि भाजी, नॅशनल पार्कमधील भेट.
