डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वानुसार बांधण्यात आलेल्या रस्ते मार्गांवर कायमस्वरुपी टोल वसूल करता येत नाही, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाय वे -उत्तर प्रदेश व दिल्ली सरकारने मिळून बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या मार्गाबाबत दाखल याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात टोल कंपनीची धावया प्रकरणात टोल वसुली करणाऱ्या कंपनीने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
न्यायालयाची निरीक्षणे -- प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालाच, शिवाय टोलमधून भरीव नफाही कंपनीला मिळाला आहे.- कंपनीशी केलेल्या करारांतर्गत तरतुदी आक्षेपार्ह, असे असेल तर १०० वर्षे टोल सुरूच राहील.- यास जबाबदार अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश.
- दिल्ली-नोएडा फ्लाय वे- उत्तर प्रदेश व दिल्ली सरकारने मिळून खासगी व्यावसायिकाकडून बीओटी तत्त्वावर फ्लाय वे तयार करून घेतला. - १९९७ मध्ये हे काम सुरू झाले आणि २००१ पासून यावर टोल वसुली सुरू झाली होती. यातील करारानुसार संबंधित व्यावसायिकाला ३० वर्षे टोल वसुलीची परवानगी होती. शिवाय, अपेक्षित टोल मिळाला नाही तर मुदतवाढीची तरतूदही करारात होती. - याविरुद्ध २०१६ मध्ये फेडरेशन ऑफ नोएडा रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशनने या प्रकल्पाचा खर्च आधीच वसूल झाल्याचा दावा करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ही याचिका उच्च न्यायालयाने मंजूर करीत टोल वसुली थांबवली होती.
जनतेची खऱ्या अर्थाने सेवा व्हावीयाप्रकरणी निकाल देताना न्या. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्ज्वल भुयान यांनी सरकारी कार्यपद्धती किंवा धोरणांतून जनतेची खऱ्या अर्थाने सेवा झाली पाहिजे. ती केवळ खासगी संस्थांना समृद्ध करण्यासाठी नको, असे बजावले. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला सार्वजनिक मालमत्तेतून मोठा नफा कमाविण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.