आज महालोकअदालत पाच हजार प्रलंबित प्रकरणे
By Admin | Updated: December 12, 2014 23:49 IST2014-12-12T23:49:18+5:302014-12-12T23:49:18+5:30
अहमदनगर : न्यायालयातील प्रलंबित आणि खटलापूर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी शनिवारी (दि.१३) जिल्हा न्यायालयात राष्ट्रीय महालोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. या अदालतीमध्ये तब्बल पाच हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यात आली आहे.

आज महालोकअदालत पाच हजार प्रलंबित प्रकरणे
अ मदनगर : न्यायालयातील प्रलंबित आणि खटलापूर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी शनिवारी (दि.१३) जिल्हा न्यायालयात राष्ट्रीय महालोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. या अदालतीमध्ये तब्बल पाच हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यात आली आहे.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व शहर वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही राष्ट्रीय लोकअदालत भरविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा व विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एम.एच. शेख यांनी सांगितले. मोटार वाहन अपघात, वीज वितरण, अपिलातील दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, टॅक्स अपिल, दिवाणी दावे, फौजदारी प्रकरणे, मोटार व्हेईकल ॲक्टची प्रकरणे, विविध बँका, मोबाईल कंपन्या यांचे खटलापूर्व प्रकरणांबाबत लोकअदालत भरविण्यात येणार आहे. या अदालतीमध्ये ८०८ प्रलंबित प्रकरणे आणि चार हजार खटलापूर्व प्रकरणांचा समावेश आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रकरणे, औद्योगिक न्यायालये, ग्राहक मंच, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय, धर्मदाय आयुक्त या प्राधिकरणातील प्रलंबित प्रकरणे सुनावणीसाठी सादर करण्यात येणार आहेत. यामध्ये वकील, पक्षकार, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, महसूल अधिकारी यांनी उपस्थित राहून जास्तीत जास्त प्रकरणे तडतोडीने मिटविण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वेळ आणि पैसा वाचविणे हाच या लोकअदालतीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमात सहभाग घेण्याचे आवाहन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत कुलकर्णी, प्राधिकरणाचे सचिव एम.एच. शेख, शहर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. एम.एम. पाटील यांनी केले आहे.-------सकाळी उद्घाटनराष्ट्रीय महालोकअदालतीचे शनिवारी सकाळी १० वाजता उदघाटन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक लखमी गौतम, जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत कुलकर्णी उपस्थित राहणार आहेत. उदघाटन कार्यक्रमानंतर लगेचच अदालत सुरू होईल. प्रकरणांचा निपटारा लवकर व्हावा, यासाठी १८ न्यायाधीशांचे पॅनल स्थापन करण्यात आले आहेत.