Tirupati Laddu Controversy Petition In Supreme Court: तिरुमला तिरुपती वेंकटेश्वर बालाजी मंदिरातील लाडू प्रसाद वादात सापडला. यानंतर तिरूपतीच्या प्रसिद्ध 'लाडू प्रसादम्'ला पुन्हा पावित्र्य बहाल करण्यात आले आहे, असे तिरुमला तिरूपती देवस्थानमने (टीटीडी) म्हटले आहे. टीटीडीने एका समाजमाध्यम पोस्टमध्ये म्हटले की, 'श्रीवारी लाडूची दिव्यता आणि पावित्र्य आता निर्विवाद आहे. सर्व भक्तांच्या समाधानासाठी लाडू प्रसादम्चे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी देवस्थान वचनबद्ध आहे.' यातच आता तिरुपती लाडू वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत लाडू प्रसादाच्या संदर्भात तपास करण्याची समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देशभरात विविध स्तरातून मंदिरे आणि प्रसादांचे पावित्र्य संरक्षित करण्याची मागणी होत असताना तिरुमला तिरुपति देवस्थानममधील लाडू भेसळप्रकरणाच्या चौकशीसाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एसआयटीची घोषणा केली आहे. तिरुपति मंदिरात आता लाडू बनविण्यासाठी कर्नाटक दूध महासंघाच्या 'नंदिनी' या तुपाचा वापर केला जात आहे. ३५० टन तुपाचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करावी
भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केलेल्या आरोपांची उच्च आणि स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपास व्हावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करावी आणि या समितीच्या मार्फत तपास करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. लॅबमधील लाडूंच्या चाचणीचा अहवाल आणि त्या चाचणीत वापरण्यात आलेल्या तुपाच्या नमुन्याच्या स्त्रोताबाबतचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे .
दरम्यान, ‘आता प्रसादाचे पावित्र्य आणि शुद्धता पुनर्स्थापित करण्यात आली आहे. आता लाडू ‘निष्कलंक’ असून, त्याचे पावित्र्य राखण्यास कटिबद्ध आहोत,’ असे ‘टीटीडी’ने स्पष्ट केले आहे. प्रसाद वितरणाच्या ठिकाणी अन्नचाचणी प्रयोगशाळा उभाराव्यात, अशी सूचना माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली होती. प्रसादात वापरण्यात आलेल्या अन्नघटकांचा उल्लेख दर्शनी भागात करावा. त्यामुळे प्रसादाचा दर्जा उत्तम राहील, असे प्रभू यांनी सांगितले. या प्रयोगशाळांचा खर्च संबंधित संस्था सहजपणे करू शकतील, असेही प्रभू म्हणाले.