तीन लाखांवर वेठबिगारांची सुटका

अद्यापही वेठबिगारीवर अंकुश लावण्यात सरकारला यश आलेले नाही. गतवर्षीच्या अखेरपर्यंत लाखोंच्या संख्येतील वेठबिगारांना वेठबिगारीच्या कचाट्यातून मुक्त

नितीन अग्रवाल, नवी दिल्ली
अद्यापही वेठबिगारीवर अंकुश लावण्यात सरकारला यश आलेले नाही. गतवर्षीच्या अखेरपर्यंत लाखोंच्या संख्येतील वेठबिगारांना वेठबिगारीच्या कचाट्यातून मुक्त करण्यात आले. खुद्द सरकारनेच संसदेत ही कबुली दिली आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक आणि ओडिशातून सर्वाधित वेठबिगारांना मुक्त करण्यात आले. महाराष्ट्रात ही संख्या तुलानात्मक कमी दिसली. स्थलांतरित मजूरांकडून वेठबिगारी करवून घेण्यासंदर्भांत केंद्र सरकारकडे कुठलीही आकडेवारी नाही. केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी लोकसभेत विक्रम उसेंडी यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल ही माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत १,४०४ वेठबिगारांना मुक्त करण्यात आले. देशभरातील १८ राज्यांमधून तीन लाखांवर वेठबिगारांची सुटका करण्यात आली. यात तामिळनाडूु ( 65,575), कर्नाटक (64,600), ओडिशा (50,441), उत्तरप्रदेश (35,572), आंध्रप्रदेश (38,141), बिहार (15,395) आणि मध्यप्रदेश (13,317) आदी राज्यांतील वेठबिगारांचा समावेश आहे. उत्तराखंड (5), गुजरात (64), झारखंड (196), पंजाब (252), प. बंगाल (344), हरियाणा (594)मध्ये कमी वेठबिगारांचे प्रकरणे नोंदवली गेली.
वेठबिगारी रोखण्यासाठी सरकार त्रिस्तरीय धोरणांतर्गत काम करीत असल्याचे दत्तात्रेय यांनी सांगितले. राज्यघटनेच्या कलम २३ अंतर्गत वेठबिगारीवर बंदी आहे. वेठबिगार व्यवस्था(उच्चाटन) कायदा १९७६ अंतर्गत कार्यकारी मॅजिस्ट्रेटला वेठबिगारांच्या सुटकेचे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचे अधिकार दिले आहेत.