दरवर्षी हजारो विद्यार्थी अमेरिकेत पाठवा

विज्ञान, तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी आणि गणित (स्टेम) या महत्त्वाच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करण्यासाठी दरवर्षी १० हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत पाठविले पाहिजे, असा सल्ला इन्फोसिसचे

बंगळुरू : विज्ञान, तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी आणि गणित (स्टेम) या महत्त्वाच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करण्यासाठी दरवर्षी १० हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत पाठविले पाहिजे, असा सल्ला इन्फोसिसचे सहसंस्थापक एन.आर. नारायणमूर्ती यांनी दिला आहे.
यासाठी भारत आणि अमेरिका यांनी एक करार करावा आणि पुढील ५० वर्षांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
बंगळुरू येथे इंडो-अमेरिकन चेंबर आॅफ कॉमर्स कॉन्क्लेव्ह २०२० मध्ये शुक्रवारी बोलताना त्यांनी हे विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले की, यावर दरवर्षी ३३० अब्ज रुपये खर्च होईल; पण त्यातून होणाऱ्या फायद्याच्या तुलनेत तो फारच कमी राहील. हे विद्यार्थी विविध विभागांतील समस्यांवर एक अभिनव उपाय शोधतील. या विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. पूर्ण केल्यानंतर त्यांना अमेरिकेत रोजगार मिळता कामा नये आणि भारतात परत येऊन कमीत कमी १० वर्षे भारतातच आपली सेवा देण्याची तरतूद या करारात स्पष्ट केलेली असावी. ते म्हणाले की, या व्यवस्थेमुळे अमेरिकेलाही फायदा होईल. समस्यांवर तोडगा काढणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असेल. त्यातून अमेरिकी शिक्षणतज्ज्ञांचे मूल्य आणखी वाढेल. भारत दरवर्षी अमेरिकेच्या शेकडो पदवीधर विद्यार्थ्यांना १० वर्षांचा बहुउद्देशीय प्रवेश व्हिसा देतो. या रणनीतीचा उद्देश ‘इंटरनेट आॅफ थिंग्स’ (आयओटी) यासारख्या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यात होईल. त्यातून भारतीय, अमेरिकी शिक्षणतज्ज्ञातील सहकार्य वाढेल. यातून निर्माण होणारी उत्पादने परस्परांशी संपर्क करतील आणि आपल्याबरोबर फोनवरून बोलतील. (वृत्तसंस्था)

अमेरिकी कंपन्यांच्या मूल्यवर्धित भारताला भागीदार बनावे लागेल
नारायणमूर्ती पुढे म्हणाले की, भारताला केवळ अमेरिकी कंपन्या नव्हेत, तर अमेरिकी कंपन्यांच्या ग्राहकांसाठीही आयओटीत अ‍ॅडव्हॉन्स्ड सॉफ्टवेअर विकसित करून अमेरिकी कंपन्यांच्या मूल्यवृद्धीत भारताला भागीदार बनावे लागेल. त्यासाठी आम्हाला आपल्या तरुणांना अ‍ॅडेक्टिव्ह कंट्रोल आणि अ‍ॅनालॉग टू डिजिटल आणि डिजिटल टू अ‍ॅनालॉग फ्रेमवर्क आणि डिजिटल डिव्हायसेसमध्ये प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
भारतात विदेशी विद्यापीठांसाठी प्रवेश सोपा व्हावा म्हणून काहीही खास करण्यात आले नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती; पण काही कारणास्तव त्यावर प्रगती होऊ शकली नाही.