India's Reply to Donald Trump over Russian oil imports: गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने टॅरिफ वाढवण्याची धमकी देणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताने अखेर सुनावलं. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने अमेरिकेसोबतच युरोपियनकडून लक्ष्य केले जात असल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांच्याच डोळ्यात काजळ घातलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी भरपूर टॅरिफ वाढवणार असल्याचे म्हटल्यानंतर भारताने आकडेवारीसह उत्तर दिले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले निवेदन प्रसिद्ध करत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धमकीला उत्तर दिले आणि जे लोक भारतावर टीका करत आहेत, तेच रशियासोबत जास्त व्यापार करत आहेत, अशा शब्दात सुनावले.
भारताने अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला उत्तर
1) "भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू केली होती कारण युक्रेन संघर्षानंतर पारंपरिक पुरवठा युरोपकडे वळवण्यात आला होता. त्यावेळी अमेरिकेने जागतिक ऊर्जा बाजारातील स्थिरता मजबूत करण्यासाठी अशा प्रकारे आयात करण्यासाठी भारताला प्रोत्साहन दिले होते."
2) "भारताच्या आयातीचा उद्देश भारतीय ग्राहकांना स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा करण्यासाठी आयात करत आहे. ही जागतिक बाजाराची परिस्थितीची मजबुरी आहे. पण, उल्लेखनीय बाब म्हणजे जे देश भारतावर टीका करत आहेत, ते स्वतः रशियासोबत व्यापार करत आहेत. भारताप्रमाणे त्यांच्यासाठी हा व्यापार करणे अजिबात गरजेचे नाहीये."
3) "युरोपियन युनियनचा रशियासोबत द्विपक्षीय व्यापार ६७.५ अरब युरो इतका होता. त्याशिवाय २०२३ मध्ये सेवा व्यापार १७.२ अरब युरो इतका असल्याचा अंदाज आहे. हा त्या वर्षीच्या किंवा त्यानंतर भारताच्या रशियासोबतच्या व्यापारापेक्षा खूप जास्त आहे. २०२४ मध्ये युरोपचा एलएनजी आयातीचा रेकॉर्ड १६.५ मिलियन टन इतका पोहोचला. ही आयात २०२२ मधील १५.२१ मिलियन टन या मागील रेकॉर्डपेक्षाही जास्त आहे."
4) "युरोप आणि रशिया यांच्यातील व्यापार फक्त ऊर्जेपुरताच मर्यादित नाहीये, तर खते, खाण उत्पादने, रसायने, लोखंड आणि स्टील आणि मिशनरी आणि वाहतूक उपकरणांचाही यात समावेश आहे."
5) "राहिला मुद्दा अमेरिकेचा, तर अमेरिकाही त्याच्या अणुऊर्जा उद्योगासाठी रशियाकडून युरेनियम हेक्साक्लोराईड, त्याच्या इलेक्ट्रिकल वाहन उद्योगासाठी पॅलोडियम, खते आणि रसायने आयात करते."
6) "या अनुषंगाने भारताला लक्ष्य करणे चुकीचे आणि विवेकशून्य आहे. कोणत्याही प्रमुख अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना आणि आर्थिक सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल."