आपल्या देशातील सर्वच राज्यातील आमदारांना पगार वाढ करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज गुरुवारी आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याची घोषणा केली. आमदारांच्या पगारात दरमहा ४० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. आज या संदर्भात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत घोषणा केली. यावेळी बॅनर्जी म्हणाल्या, माझ्या पगारात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही, कारण मी बराच काळ पगार घेत नाही.
₹५ च्या शेअरवाली कंपनी उभारणार ₹९७ कोटींचा फंड, शेअरनं पकडला रॉकेट स्पीड; गुंतवणूकदारांच्या उड्या
मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या, "पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या आमदारांचा पगार इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्या पगारात दरमहा ४० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या पगारात वाढ केली आहे. आता राज्यमंत्र्यांचे मासिक वेतन १०,९०० रुपयांवरून ५०,९०० रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बाबतीत ही रक्कम ११,००० रुपयांवरून ५१,००० रुपये करण्यात आली आहे. मासिक वेतनाव्यतिरिक्त, इतर अतिरिक्त भत्ते जे कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदारांना मिळण्यास पात्र आहेत ते तसेच राहतील.
याचा अर्थ आमदारांना वेतन आणि भत्त्यांसह वास्तविक मासिक पेमेंट आता ८१,००० रुपये प्रति महिना या दरावरून १.२१ लाख रुपये होईल, असे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. आतापासून मंत्र्यांना मिळणारे मासिक पेमेंट १.१० लाख रुपये प्रति महिना वरून सुमारे १.५० लाख रुपये प्रति महिना होईल.
गुरुवारी राज्याच्या विधानसभेत वाढीव पगाराची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील आमदारांचे पगार इतर राज्यातील आमदारांच्या पगारापेक्षा खूपच कमी आहेत, हे लक्षात घेऊन पगारवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, मंत्री आणि आमदारांच्या या वाढलेल्या पगारामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी त्रास होईल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वाढीव महागाई भत्ता आणि थकबाकी मिळावी, अशी त्यांची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे.