त्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला मिळू शकत नाही विशेष राज्याचा दर्जा, असं आहे कारण 

Special Status To State :  मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे आपल्या राज्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र सद्यस्थितीत एक कारण असं समोर येत आहे ज्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता कठीण दिसत आहे.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढत असलेल्या भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळू शकलेलं नाही. त्यामुळे एनडीएतील घटक पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या बळावर मोदींना सरकार स्थापन करावं लागलं आहे. दरम्यान, या सरकारमध्ये १६ खासदार असलेला तेलुगू देसम पक्ष आणि १२ खासदार असलेल्या जेडीयूची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून आपल्या राज्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र सद्यस्थितीत एक कारण असं समोर येत आहे ज्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता कठीण दिसत आहे.

सध्याच्या तरतुदींनुसार राज्यांसाठी विशेष दर्जा देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ऑगस्ट २०१४ मध्ये १३ वा योजना आयोग संपुष्टात आणण्यात आला. त्यानंतर १४ व्या वित्त आयोगाने विशेष आणि सामान्य श्रेणीतील राज्ये असा कुठलाही फरक केलेला नाही. त्यावेळी सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. त्यासोबतच १ एप्रिल २०१५ पासून केंद्राकडून राज्यांकडे होणारं कर हस्तांतरणसुद्धा वाढलं आहे. आधी ३२ टक्के असणारं हस्तांतरण आता वाढवून ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. तसेच आणखी एका तरतुदीनुसार जर कुठल्याही राज्याकडे संसाधनांची कमतरता असेल तर  त्यांच्यासाठी महसुली तुटीसाठी अनुदान दिलं जाईल, अशीही व्यवस्था करण्यात आली. जुन्या तरतुदींनुसार ज्या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा मिळाला आहे त्यामध्ये आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, नागालँड, मिझोराम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर यांचा समावेश आहे. या राज्यांना २०१५ पूर्वी विशेष राज्यांचा दर्जा दिला गेलेला आहे.

आता नव्या तरतुदींनुसार २०१५-१६ मध्ये राज्यांना एकूण कर हस्तांतरण ५.२६ लाख रुपये एवढं करण्यात आलं आहे. ते २०१४-१५ मध्ये ३.४८ लाख रुपये होते. म्हणजेच नव्या तरतुदींमधून त्यात १.७८ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यामधील राज्यांचा वाटा हा एका फॉर्म्युल्यानुसार निश्चित केला जातो. तसेच राज्यं आपापला कर महसूल गोळा करण्याचा प्रयत्न करतात. हा फॉर्म्युला भौगोलिक आधार, वनक्षेत्र आणि राज्यातील दरडोई उत्पन्न यावरून निश्चित होतो. 

२०१५ साली मार्च महिन्यापर्यंत लागू असलेल्या तरतुदींनुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून ९० टक्के मदत मिळत असे, तर राज्यांना अवघा १० टक्के वाटा उचलावा लागत असे. आता एनडीए सरकार बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांबाबत पुनर्विचार करू इच्छित असेल तर त्या प्रस्तावाला मान्यतेसाठी १६ वा वित्त आयोग किंवा नीती आयोगाकडे पाठवावं लागेल. दरम्यान, सध्या, बिहार आणि आंध्र प्रदेश बरोबरच ओदिशा, छत्तीसगड आणि राजस्थानकडूनही विषेश राज्याच्या दर्जाची मागणी केली जात आहे.