नवी दिल्ली - अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) प्रमुख संजयकुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढविण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा वाढीव कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत कमी केला. यावर्षी वित्तीय कार्यवाही कृतिदलाकडून सुरू असलेल्या संबंधित आढावा प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून व सुरळीत हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी मिश्रा यांचा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत असेल, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, मिश्रा यांचा कार्यकाळ १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत निश्चित होता. मात्र, खंडपीठाने ईडी संचालकांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याच्या केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा व दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्यातील सुधारणांवर शिक्कामोर्तब केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. गेल्यावर्षी १२ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि इतरांकडून उत्तरे मागवली होती.
जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि ईडी संचालकांना नोटीस बजावली होती. केंद्र सरकार राजकीय विरोधकांच्या विरोधात ईडीचा गैरवापर करून लोकशाहीची मूलभूत रचना नष्ट केल्याचा आरोप ठाकूर यांनी याचिकेत केला आहे. काँग्रेस नेते रणदीपसिंग सुरजेवाला, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि साकेत गोखले यांनीही ईडी प्रमुखांच्या मुदतवाढीविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या.
केंद्राने काढला होता वटहुकूम...मिश्रा यांची प्रथम १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. नंतर १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा केला. सरकारने गेल्यावर्षी एक वटहुकूम जारी केला होता. ज्या अंतर्गत ईडी प्रमुखांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.