अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रातही गोंधळ होणार

येत्या सोमवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र प्रचंड गदारोळातच पार पडणार अशी चिन्हे आहेत. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी संयुक्त डावपेच आखण्यासाठी

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
येत्या सोमवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र प्रचंड गदारोळातच पार पडणार अशी चिन्हे आहेत.
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी संयुक्त डावपेच आखण्यासाठी विचारविनिमय सुरू केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासह सर्व मोठ्या नेत्यांसोबत या मुद्यावर प्रदीर्घ चर्चा केली. यावेळी इशरत जहाँ बनावट चकमकीचा मुद्दाही समोर आला. भाजपा या आधारेच काँग्रेसवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल.
पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काँग्रेस त्याच्या प्रत्युत्तरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर हल्लाबोल करेल. तसेच न्यायालयातील निर्णयांच्या आधारे तत्कालीन केंद्र सरकारचा या प्रकरणाशी कुठलाही थेट संबंध नव्हता. ही गुजरातेतील घटना असून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि शहा यांनी ती दाबण्याचा प्रयत्न केला हे सिद्ध करेल. याशिवाय इतर विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने संयुक्त डावपेच आखून उत्तराखंड व अरुणाचलच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करेल. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) गैरवापरावरून काँग्रेस आणि त्याचे मित्र पक्ष दोन्ही सभागृहात गोंधळ घालतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बचावाकरिता सरकार तपास संस्थेवर दबाव आणत असल्याचा आरोप यावेळी केला जाईल.
सरकारचीही जय्यत तयारी
काँग्रेससह संपूर्ण विरोधकांच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारनेही जय्यत तयारी सुरू केली आहे. अरुण जेटली, वेंकय्या नायडू, रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मेघवाल, राजीव प्रताप रुडी यांच्यासह इतर काही वरिष्ठ नेत्यांना विरोधकांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची पूर्वतयारी करण्यास सांगण्यात आले आहे. कोण कुठल्या मुद्याला उत्तर देणार याचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे. रविवारी सायंकाळी भाजपा नेतृत्व आणि पंतप्रधान मोदी या मुद्यावर अंतिम निर्णय घेतील. अरुणाचल आणि उत्तराखंडमधील सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रश्नावर सरकार संभ्रमात आहे. कारण या मुद्यावर कुठलाही मित्र पक्ष सरकारच्या सोबत नाही. यापूर्वी प्रत्येक वेळी सरकारच्या पाठीशी उभे राहणारे शिवसेना, अण्णाद्रमुक, तेलगू देसम पार्टी, बीजू जनता दलसारखे पक्ष मोदी सरकारच्या या निर्णयांना विरोध करीत आहेत.