विद्यापीठांतील हिंदू आणि मुस्लीम उल्लेख हटवण्याचे कारण नाही, विद्यापीठ आयोगाने केली होती शिफारस

बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीतील ‘हिंदू’ शब्द आणि अलिगड मुस्लीम युनिव्हर्सिटीतील ‘मुस्लीम’ शब्द हटवण्यात यावा, अशी शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केली

नवी दिल्ली : बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीतील ‘हिंदू’ शब्द आणि अलिगड मुस्लीम युनिव्हर्सिटीतील ‘मुस्लीम’ शब्द हटवण्यात यावा, अशी शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केली असली तरी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी ती अमान्य असल्याचे म्हटले आहे.केंद्रीय विद्यापीठांचा धर्मनिरपेक्ष स्तर कायम ठेवण्यासाठी हिंदू व मुस्लीम शब्द हटवण्यास यूजीसीने सांगितले होते. पण असे बदल केले जाणार नाहीत, असे मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी स्पष्ट केले. नक्वी म्हणाले की, हिंदू व मुस्लीम या शब्दांचा सांप्रदायिकतेशी कोणताही संबंध नाही. धर्मनिरपेक्ष असण्यासाठी हिंदू व मुस्लीम शब्द महत्त्वाचे नाहीत. ते शब्द असल्याने संबंधित विद्यापीठ लगेच विशिष्ट धर्माचे वा धर्मीयांचे होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची चिंता कोणी करू नये.याआधीही नक्वी यांनी 'देशात अल्पसंख्याकांना कधी कधी दुय्यम नागरिक असल्यासारखे वाटते', असे म्हटले होते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले होते. देशाच्या राज्यघटनेने सर्वांना समान हक्क दिले असले तरी त्यामध्ये काहीतरी उणिवा जाणवतात. त्यामुळे कधी कधी आम्हाला दुय्यम नागरिक असल्यासारखे वाटते. अनेकदा मूळ प्रश्नांना मूठमाती दिली जाते, असे नक्वी म्हणाले होते.त्यानंतर त्यांनी आपले विधान सामाजिक परिस्थितीला नव्हे तर व्होट बँकेच्या राजकारणाला धरून होते, असे स्पष्टिकरण दिले होते. भारतातील अल्पसंख्याकांना देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. त्यांनी ते सिद्ध करुन दाखवले आहे, असे नक्वी म्हणाले होते.शिफारस अमान्य-या दोन्ही विद्यापीठांच्या नावातून हिंदू व मुस्लीम हे शब्द काढण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही स्पष्ट केले. या विद्यापीठांना नावात बदल करण्यास केंद्र सरकारने सांगितलेले नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, विद्यापीठांच्या कामकामाची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या एका समितीने तशी शिफारस केली होती. पण ती सरकारने मान्य केलेली नाही.