वर्गीकरण वाढले , मात्र प्रक्रीयेला प्रकल्पच नसल्याने अडचणी वाढल्या उरूळी डेपोवर 26 जानेवारी नंतर कचरा नाहीच - प्रशासन ( या
By Admin | Updated: January 23, 2015 23:06 IST2015-01-23T23:06:27+5:302015-01-23T23:06:27+5:30
पुणे : उरूळी देवाची येथील कचरा डेपो कायमचा बंद करण्यासाठी फुरसुंगी आणि देवाची येथील ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकारल्यामुळे निर्माण झालेल्या कचराकोंडी नंतर गेल्या तीन आठवडयात शहरातील नागरिकांना कचरा शिस्त लावणे, ओल्या आणि सुक्या कच-याचे 70 टक्के वर्गीकरण करणे, तसेच दररोज निर्माण होणा-या 1600 टन कच-यातील तब्बल 1200 टन कचरा शहरातच जिरविण्यात महापालिकेस यश आले आहे. मात्र, हे वाढलेले वर्गीकरण आता पालिकेसाठीच डोके दुखी ठरू लागली आहे. वर्गीकरण करून वेगळा करण्यात आलेल्या ओल्या कच-यावर तसेच सुक्या कच-यावर प्रक्रीया करण्यासाठी पालिकेकडे प्रकल्पच नसल्याने या कच-याचे करायचे काय यामुळे प्रशासन हैराण झाले आहे.
वर्गीकरण वाढले , मात्र प्रक्रीयेला प्रकल्पच नसल्याने अडचणी वाढल्या उरूळी डेपोवर 26 जानेवारी नंतर कचरा नाहीच - प्रशासन ( या
प णे : उरूळी देवाची येथील कचरा डेपो कायमचा बंद करण्यासाठी फुरसुंगी आणि देवाची येथील ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकारल्यामुळे निर्माण झालेल्या कचराकोंडी नंतर गेल्या तीन आठवडयात शहरातील नागरिकांना कचरा शिस्त लावणे, ओल्या आणि सुक्या कच-याचे 70 टक्के वर्गीकरण करणे, तसेच दररोज निर्माण होणा-या 1600 टन कच-यातील तब्बल 1200 टन कचरा शहरातच जिरविण्यात महापालिकेस यश आले आहे. मात्र, हे वाढलेले वर्गीकरण आता पालिकेसाठीच डोके दुखी ठरू लागली आहे. वर्गीकरण करून वेगळा करण्यात आलेल्या ओल्या कच-यावर तसेच सुक्या कच-यावर प्रक्रीया करण्यासाठी पालिकेकडे प्रकल्पच नसल्याने या कच-याचे करायचे काय यामुळे प्रशासन हैराण झाले आहे. दोन्ही गावच्या ग्रामस्थांनी कचरा बंद आंदोलन मागे घेतल्यानंतर महापालिकेने गेल्या दोन आठवडयात शहरात युध्दपातळीवर कचरा जिरविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात सर्वाधिकभर ओल्या आणि सुक्या कच-याच्या वर्गीकरणावर भर देण्यात आला. त्यानुसार, 40 टक्क्यांवर असलेले हे वर्गीकरण तब्बल 70 टक्क्यांवर पोहचले आहे. त्यात 600 ते 700 टन ओला तर 600 टन सुका कचरा आहे. तर अद्यापही 400 टन मिश्र कचरा येत आहे. ============प्रक्रीया प्रकल्पांची भासतेय कमतरता पालिकेकडे ओल्या कच-यावर प्रक्रीया करण्यासाठी अंजिक्य आणि दिशा प्रत्येकी 100 टन तर शहरातील बायोगँस प्रकल्पांमध्ये 60 टन कच-यावर प्रक्रीया केली जात होती. त्यावेळी वर्गीकरणही जवळपास तेवढेच होत होते. मात्र, आता 250 टनांपर्यंतचे ओल्या कच-याचे वर्गीकरण 600 ते 650 टनांवर पोहचले आहे. मात्र, प्रकल्प तेवढेच आहेत. मात्र, या जादा झालेल्या ओल्या कच-यातील दोनशे ते अडीचशें टन कचरा शेतक-यांनाही दिला जात. त्यानंतरही 80 ते 90 टन ओला कचरा शिल्लक राहत आहे. त्यासाठी प्रकल्प नसल्याने तसेच तो साठविणेही शक्य नसल्याने महापालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.============================सुका आणि मिश्र कचराही अडचण 500 टन ओल्या कच-याची विल्हेवाट लावणे शक्य झाले असले तरी, 600 टन सुका आणि 400 टन मिश्र कचराही अडचण ठरत आहे. मिश्र कच-यावर रेकेम प्रकल्पात 300 टनांपर्यत प्रक्रीया करणे सुरू आहे. मात्र, उर्वरीत 700 टन कचरा कोठे ठेवायचा हा मोठा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. दोन आठवडे प्रशासनाने तो साठवला असला तरी,आता जागा नसल्याने महापालिका हतबल झाली आहे. ===========================
