ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. ९ - गुजरातमधील तरुणीवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याचा प्रस्ताव नाही असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टासमोर स्पष्ट केले आहे. यामुळे निवडणूकीपूर्वी मोदींना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
बंगळुरुतील आर्किटेक्ट तरुणीवर नरेंद्र मोदींच्या आदेशावरुन गुजरात पोलिसांनी पाळत ठेवल्याचा दावा एका स्टिंग ऑपरेशमध्ये करण्यात आला होता. सरकारी यंत्रणेचा वापर करुन एका महिलेवर पाळत ठेवल्याने नरेंद्र मोदींवर चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली होती. या संदर्भात गुजरात सरकारने राज्यस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारनेही मोदींची न्यायालयीन चौकशीचा निर्णय घेतला होता. या संदर्भात १६ मेपूर्वी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमू असे केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी सांगितले होते. यानंतर संबंधीत तरुणीच्या वडिलांनी या चौकशीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टासमोर केंद्र सरकारने त्यांची बाजू मांडली. यात हेरगिरी प्रकरणात चौकशी समिती नेमण्याचा प्रस्ताव नाही असे केंद्र सरकारने कोर्टासमोर स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने बाजू मांडल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या चौकशीवर निर्बंध आणण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने भूमिकेत बदल केल्याने मोदींना दिलासा मिळाला आहे.