देशव्यापी दारूबंदीची योजना नाही

राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यांत दारूबंदी लागू करण्यासाठी आपण मदत करू शकतो.

नवी दिल्ली : राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यांत दारूबंदी लागू करण्यासाठी आपण मदत करू शकतो. तथापि, संपूर्ण देशात मद्यपानावर सरसकट बंदी घालण्याची आपली कोणती योजना नाही, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले. त्यामुळे संपूर्ण देशपातळीवर दारूबंदी लागू करण्याचा विचार यापुढे होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी लोकसभा सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हणाले की, केंद्र सरकार राज्यांना मदत करू शकते. तथापि, राष्ट्रीय पातळीवर दारूबंदीची कोणतीही योजना नाही. मात्र अवैध/विषारी दारूच्या सेवनामुळे देशात २०१२ ते २०१४ दरम्यान २९२७ लोकांना प्राण गमवावे लागले. यापैकी ७३१ जण २०१२ मध्ये, ४९७ जण २०१३ मध्ये, तर १,६९९ लोक २०१४ मध्ये मृत्युमुखी पडले, असेही ते म्हणाले.
तसेच २०१४ मध्ये अबकारी करांतर्गत देशभरात २.८३ कोटी लिटर दारू जप्त करण्यात आली असून, यात ९१ लाख लिटर देशी किंवा गावठी दारूचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे मद्य कारखान्यांनी उत्पादित केलेली १.१५ कोटी लिटर आणि ७६ लाख लिटर इतर दारूही याच वर्षात जप्त करण्यात आली, असेही हंसराज अहीर यांनी सांगितले.
>जप्त के लेलेअवैध पदार्थ
विविध अंमलबजावणी संस्थांनी यावर्षीच्या जून महिन्यापर्यंत १,३६६.३५ किलो अ‍ॅम्फेटामाईन, ६.५१ किलो कोकेन, ४४,८११.८२ किलो एफिड्रीन, ३८,४१८ किलो गांजा, १,११४.१२ किलो हशिश, ३५१.१२ किलोे हेरॉईन, १६.५७ किलो केटामाईन, ६६३.१५ किलो अफू, खोकल्याचे औषध फेन्सिडीलच्या २,०५,१५० बाटल्या, अफूची साल १२,९०३.४१ किलो, अफूच्या वाळलेल्या पेंढ्या ३४,०१८.३४ किलो आणि अमली पदार्थ स्युडो इफेड्रीन ४३.७४ किलो एवढे अवैध पदार्थ जप्त केले, अशी माहितीही केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी दिली.