नवी दिल्ली - भारतासारख्या संवेदनशील देशात सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. देशाचे सैन्य, गुप्तचर यंत्रणा आणि सरकार मिळून कुठलाही व्यक्ती देशाची गोपनीय माहिती शत्रू देशांना देऊ नये याची खबरदारी घेत असते. जर एखादा असे कृत्य करताना पकडला तर त्याच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई होते. हेरगिरी हा फक्त एक गुन्हा नाही तर तो देशासोबत विश्वासघात मानला जातो. भारतात हेरगिरीशी निगडित प्रकरणात Official Secrets Act 1923 आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत कारवाई केली जाते.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
या कायद्याचा वापर देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व यांचे रक्षण करणे आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी किंवा लष्कराशी संबंधित गोपनीय माहिती शत्रू देशाला अथवा त्याच्या एजंटला पुरवणाऱ्या आरोपीला १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. जर प्रकरण विशेषतः गंभीर असेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण करत असेल तर न्यायालय जन्मठेपेची शिक्षा देखील देऊ शकते. परवानगीशिवाय परदेशी एजंटशी संपर्क साधल्यास दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. संवेदनशील माहिती लीक केल्यास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. अगदी कमी दर्जाच्या हेरगिरीच्या कारवायांसाठीही तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो.
कोणत्या कोर्टात खटला चालतो?
हेरगिरी एक दखलपात्र गुन्हा आहे. त्याचा अर्थ पोलीस विना अट अटक करू शकतात. अशा प्रकरणात सुनावणी मुख्यत: विशेष अथवा फास्ट ट्रॅकवर चालवली जाते, जेणेकरून लवकर या प्रकरणाचा निकाल लागेल. जर आरोपीला शिक्षा मिळाली तर तो आधी हायकोर्ट आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात निकालाला आव्हान देऊ शकतो. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेसाठी काही महिन्यांपासून २० महिन्यांपर्यंत कालावधी लागू शकतो.
शिक्षा कशी होते?
कोर्ट शिक्षा निश्चित करण्यापूर्वी अनेक गोष्टींचा विचार करते. ज्यात गुन्हा किती भयंकर आहे, त्यामुळे देशाला कितपत नुकसान होऊ शकते. आरोपीने जाणुनबुजून काम केलंय की कुठल्याही तरी आमिषाला बळी पडून आणि जर न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून आरोपीने जाणूनबुजून देशाविरुद्ध कृत्य केले असे सिद्ध झाले तर शिक्षा आणखी कठोर असू शकते.
Web Summary : India severely punishes espionage, viewing it as treason. The Official Secrets Act and Indian Penal Code allow imprisonment up to 14 years, potentially life, for leaking sensitive information or contacting foreign agents. Courts consider the crime's severity and intent, with trials often expedited. Higher court appeals are possible.
Web Summary : भारत में जासूसी को देशद्रोह माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत, संवेदनशील जानकारी लीक करने या विदेशी एजेंटों से संपर्क करने पर 14 साल तक की कैद या आजीवन कारावास हो सकता है। अदालतें अपराध की गंभीरता और इरादे पर विचार करती हैं, और मुकदमे अक्सर त्वरित होते हैं। उच्च न्यायालय में अपील संभव है।