शेतीविषयक नव्या कायद्यांच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तिढा सुटण्याची चिन्हे नाहीत. नवे कायदे रद्द करा, अशी मागणी करत दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना खरी चिंता आहे किमान हमीभावाची. नवीन कायदे लागू झाले तर किमान हमीभाव रद्दबातल ठरतील, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. किमान हमीभाव पद्धत रद्द होणार नाही, हे केंद्राने सांगूनही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. जाणून घेऊया नेमका हमीभाव काय असतो...
८१% शेतकऱ्यांनाच किमान हमीभावाची माहिती असते६% शेतकऱ्यांनाच किमान हमीभावाचा प्रत्यक्ष लाभ होतो १०% शेतकऱ्यांना पेरणीच्या आधीच हमीभाव माहीत असतो ६२% शेतकऱ्यांना पेरणीनंतर हमीभाव माहीत होतोपंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील १००% शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव माहीत होता हमीभाव कसा ठरतो?कमिशन फॉर ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस (सीएसीपी) हा आयोग किमान हमीभाव निश्चित करतोएखादे पीक अमाप झाले तर त्याची किंमत पडते अशावेळी किमान हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते म्हणजे किमान हमीभाव एक प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी विमाकवचासारखे आहे २३ पिकांसाठी किमान हमीभाव उपलब्ध त्यातील केवळ गहू आणि तांदूळ ही दोन धान्येच केंद्र सरकार हमीभावानुसार खरेदी करते. १,१७९लाख टन धान्योत्पादन २०१९ मध्ये ५१०लाख टन धान्याची खरेदी सरकारकडून गेल्या वर्षी सरकारने जेवढा म्हणून गहू किमान हमीभाव देऊन खरेदी केला त्यातील ९९ टक्के गव्हाची खरेदी पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांकडून केली.३९० लाख टन गव्हाची खरेदी सरकारकडूनयाच राज्यांकडून सरकारने गेल्या वर्षी ४० टक्के तांदळाची खरेदी केली२०१२-२०१३ या कालावधीत ९ कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त ६ टक्के लोकांनीच हमीभावानुसार धान्याची विक्री केली.गहू उत्पादक प्रमुख राज्ये१ पंजाब२ हरयाणा३ राजस्थान४ उत्तर प्रदेश५ मध्य प्रदेश