अमरावती - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आठ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) केल्याप्रकरणी दोन आठवड्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी माफी मागितल्यानंतर न्यायालयाने आदेशात बदल केला आणि त्यांना एका वर्षासाठी दर महिन्याला एक दिवस समाजकल्याण वसतिगृहात सेवा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही - अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पानल केले नाही, हे गांभीर्याने घेत न्यायालयाने त्यांना ही शिक्षा सुनावली आहे. पंचायत राज प्रधान सचिव जीके द्विवेदी, याचे आयुक्त गिरिजाशंकर, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव बी राजशेखर, याचे आयुक्त चिन्ना वीरभद्रुडू, उच्च शिक्षण सचिव जे श्यामला राव, याचे त्याचे माजी संचालक विजय कुमार, सध्याचे संचालक एमएम नाईक आणि महापालिका प्रशासन आणि नगरविकास प्रधान सचिव वाय. श्रीलक्ष्मी यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे.
माफी मागितल्यानंतर मागे घेतली शिक्षा -या अधिकाऱ्यांनी माफी मागितल्यानंतर न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा मागे घेतली आणि त्यांना दर महिन्याला एक दिवस समाज कल्याण वसतिगृहात सेवा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, त्यांना विद्यार्थ्यांचे माध्यान्ह भोजन व रात्रीचे जेवण आणि एक दिवसाचा न्यायालयाचा खर्च उचलण्यासही सांगण्यात आले आहे.
कोर्टानं फटकारलं - सरकारी शाळेतून गाव आणि वार्ड सचिवालये हटवण्याच्या आपल्या आदेशाची अंमल बजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले. वर्षभरापूर्वी काढलेल्या आदेशाची अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे निदर्शनास आले.