डेहराडून : उत्तराखंडच्या मंत्रिमंडळाने समान नागरी कायद्याच्या (यूसीसी) अंतिम मसुद्याला मंजुरी दिली असून, त्यामुळे तो राज्य विधानसभेत मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन येथे सोमवारपासून सुरू होत आहे. ६ फेब्रुवारीला विधानसभेत यूसीसीबाबत विधेयक मांडले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने यूसीसीचा मसुदा मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने शुक्रवारी यूसीसीचा अंतिम मसुदा धामी यांना सादर केला. यूसीसीवर कायदा मंजूर करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर, यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने जनतेला दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांपैकी एक यूसीसीवर कायदा करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे होते.